दिघ्यात रहिवाशांचा आक्रोश

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिघ्यातील ९९ बेकायदा बांधकामांवर एमआयडीसीने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे जवळपास २0 हजार रहिवासी बेघर होणार आहे

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिघ्यातील ९९ बेकायदा बांधकामांवर एमआयडीसीने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे जवळपास २0 हजार रहिवासी बेघर होणार आहे. यातील बहुतांशी कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील आहेत. आपल्या गृहस्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी अनेकांनी आपल्या आयुष्यभराची पुंजी येथे खर्ची घातली आहे. दुर्दैवाने आता त्यांच्यावर बेघर होण्याची पाळी आली आहे. विशेष म्हणजे या परिस्थितीला जबाबदार असणारे नामानिराळेच राहिले आहेत. त्यांच्या पापाची शिक्षा या गरीब कष्टकऱ्यांना भोगावी लागत आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार असणाऱ्या सर्व घटकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहेत. सिडको, महापालिका आणि एमआयडीसी या तीन प्राधिकरणांच्या वादात येथील भूमाफियांचे फावले आहे. याचा परिणाम म्हणून मागील दीड दशकात शहरात बेकायदा बांधकामांना ऊत आला आहे. विशेषत: गाव - गावठाणात गरजेपोटीच्या नावाखाली प्रकल्पग्रस्तांनी फिफ्टी-फिफ्टीच्या बांधकामांचा धडाका लावला.
दिघा परिसरात तर भूमाफियांनी धुमाकूळ घातला आहे. मोकळ्या जागा बळकावून त्यावर सर्रास इमारती उभारल्या जात आहेत. बैठ्या चाळी बांधून त्या गरजूंच्या माथी मारल्या जात आहेत. दिवसाआड नवीन झोपड्या उभारल्या जात आहेत. अशा अनधिकृत प्रकल्पातील घरे स्वस्त असल्याने दहा ते बारा लाखांचे बजेट असणाऱ्या कष्टकऱ्यांनी आपल्या आयुष्याची कमाई खर्च करून येथे घरे घेतली आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते राजीव मिश्रा हे मागील सहा वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात लढा देत आहेत. त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने दिघ्यातील ९९ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसीने सोमवारपासून या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे या इमारतींतून राहणाऱ्या रहिवाशांचे धाबे दणाणले आहेत.
नवी महापालिकेची उदासीनता
अप्रत्यक्षपणे भूमाफियांना झुकते माप देणाऱ्या महापालिकेने सर्वसामान्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. उलट अनधिकृत बांधकामांना रातोरात नळजोडण्या देण्यात आल्या. महावितरणने तातडीने वीज पुरवठा दिला. त्यामुळे ही घरे अधिकृत असल्याचे भासविण्यात भूमाफियांना यश आले. त्याद्वारे अनेक गरजू लोकांना फसविण्यात आले.
नियोेजन प्राधिकरण या नात्याने अनधिकृत घरांच्या विक्रीला चाप लावणे महापालिकेला शक्य होते. त्यात महापालिकेकडून कुचराई झाली आहे. महापालिकेच्या उदासीनतेमुळे साधारण सव्वा लाख रहिवाशांवर बेघर होण्याचे संकट ओढावले आहे. विशेष म्हणजे अनधिकृत घरे विकत घेवू नये, अशा आशयाचे फलक गावांच्या प्रवेशद्वारावर लावण्याच्या सूचना माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी प्रशासनाला केल्या होत्या. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले.
महापालिकेचे वॉर्ड अधिकारी, वीज जोडण्या देणारे महावितरणचे अधिकारी, पोलीस व स्थानिक नगरसेवक यांच्यातील अर्थपूर्ण समझोत्यामुळेच शहरात बेकायदा बांधकामांचा भस्मासुर पोसला गेला आहे. तर मतांच्या राजकारणासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमाफियांना पाठीशी घालणारे येथील खासदार व आमदारही तितकेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत असताना या परिस्थितीला जबाबदार असणाऱ्या सर्व घटकांची चौकशी व्हायला हवी.
99आरटीआय कार्यकर्ते राजीव मिश्रा हे सहा वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात लढा देत आहेत. दिघ्यातील ९९ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.