शहरातील सात लाख रहिवाशांना दिलासा

वसाहतीअंतर्गत कामांना मंजुरी : पुनर्विकासामुळे प्रशासनापुढे प्रश्नचिन्ह

नारायण जाधव 

ठाणे : गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासूनचा नवी मुंबईतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा अखेर फळाला आला असून राज्याच्या नगरविकास विभागाने शहरातील सिडकोनिर्मित वसाहतींतर्गत विकासकामे करण्यास अखेर मंजुरी दिली आहे. याचा सिडको वसाहतीत राहणाऱ्या सुमारे सहा ते सात लाख रहिवाशांना फायदा होणार आहे. शासनाच्या शुक्रवारच्या निर्णयानुसार आता महापालिकेला सिडकोनिर्मित वसाहतींमध्ये मलवाहिन्या आणि जलवाहिन्या टाकणे, त्या बदलणे अशी कामे करता येणार आहेत.
सिडकोने आपल्या स्थापनेनंतर सर्वप्रथम वाशी विभागात जेएन-१, जेएन-२, जेएन-३ अशी साडेपाच हजार घरे बांधली. त्यानंतर, टप्प्याटप्प्याने बी टाइप, सी टाइप, ई, एफ टाइपसह रो-हाउसेस बांधली.
अशाच प्रकारे ऐरोलीत एएल- १ ते एएल-६, नेरूळमध्ये एनएल-१ ते एनएल-६ सह इतर वसाहती बांधल्या. सीबीडीतही बी, सी, डी, एफ टाइपची घरे बांधली. कोपरखैरणे, घणसोलीतही माथाडी कामगारांच्या वसाहतीसह घणसोलीत घरोंदा वसाहत बांधली. या सर्व वसाहतींमध्ये सहा ते सात लाख रहिवासी वास्तव्याला आहेत. या सर्व वसाहती अल्प उत्पन्न, मध्यम उत्पन्न गटांतील आहेत. ६० वर्षांच्या लीजवर सिडकोने त्या दिल्या आहेत. ओनर असोसिएशनची स्थापना करून देखभाल दुरुस्तीचे अधिकार रहिवाशांना दिले आहेत.

नगरविकासने घातली होती बंदी
६० वर्षांच्या लीज करारामुळे मूळ मालक सिडकोच आहे. यामुळे जुन्या इमारतींना अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिका अधिनियमाच्या कलम १६५, १६७, १९२ नुसार आयुक्त अशा ठिकाणी भोगवटादारांना जलनि:सारणाची सोय करण्यास भाग पाडू शकतो. मात्र, कंडोमिनियममधील कामांचा समावेश नव्हता. तर, नगरविकास खात्याने २६ जानेवारी २००१ नुसार प्रभाग समिती किंवा नगरसेवक निधीतून अशी कामे करण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त प्रेमसिंग मीना यांनी वाशीत काही ठिकाणी ही कामे केली होती.

आयुक्त रामास्वामींचा पाठपुरावा फलदायी
सिडको वसाहतीतील मतदारांची ही दैना पाहून सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी कंडोमिनियमांतर्गत कामे करावीत, म्हणून महापालिकेची स्थायी समिती, महासभेत वारंवार आवाज उठवला. केवळ लोकप्रतिनिधीच नव्हे, तर माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्यासह आमदार संदीप नाईक, मंदा म्हात्रे आणि आतापर्यंतच्या सर्वच महापौरांनी ही कामे व्हावीत, म्हणून शासनदरबारी पाठपुरावा केला. विद्यमान आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी यात विशेष स्वारस्य दाखवून २१ जून २०१८ रोजी नगरविकास खात्यास पत्र पाठविले होते. नगरविकास खात्याने ३०० चौरस फुटांच्या सदनिका असलेल्या सिडको वसाहतींत कामांस मंजुरी दिली.

पुनर्विकासामुळे कामांवर येणार प्रश्नचिन्ह
सिडको वसाहती जुन्या झाल्याने त्यांच्या पुनर्विकासाचे वारे नवी मुंबईत वाहत आहेत. काही वसाहतींचे प्रस्ताव पालिकेकडे मंजुरीसाठी गेले आहेत. यामुळे अशा वसाहतींत विकासकामे करायची किंवा नाहीत, असा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण होणार आहे. कारण, पुनर्विकासात केलेली कामे वाया जाणार आहेत. कारण, पुनर्विकासात मलवाहिन्या, जलवाहिन्या नव्याने वाढीव टाकाव्या लागणार आहेत.यामुळे कामे करावीत किंवा नाहीत असा प्रश्न निर्माण होणार आहे.