उत्पन्नाचा अंदाज पुन्हा चुकला

महापालिकेचा १९९५ मध्ये ८० कोटी १८ लाखांचा पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला व वर्षअखेरीस फक्त ३१ कोटी ६४ लाख रुपये एवढाच महसूल संकलित करता आला.

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
महापालिकेचा १९९५ मध्ये ८० कोटी १८ लाखांचा पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला व वर्षअखेरीस फक्त ३१ कोटी ६४ लाख रुपये एवढाच महसूल संकलित करता आला. तेव्हापासून आतापर्यंत प्रत्येक वर्षी उत्पन्नाचे अंदाज चुकतच आले आहेत. उपकर (एलबीटी) व मालमत्ता करावर पूर्णपणे विसंबून राहिल्यामुळेच अपेक्षित महसूल उभा करता आला नाही, याला प्रशासन जबाबदार आहेच, परंतु लोकप्रतिनिधीही प्रशासनावर वचक ठेवण्यात अपयशी ठरले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सलग १२ वर्षे करवाढ न करणारी नवी मुंबई देशातील पहिलीच महापालिका ठरली आहे. करवाढ न करताही महापालिकेने प्रत्येक वर्षी उत्पन्नामध्ये वाढ केली आहे. परंतु ही वाढ व अर्थसंकल्पामध्ये ठेवलेले उद्दिष्ट यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. वास्तविक महापालिकेने कधीच अवास्तव उद्दिष्ट ठेवले नव्हते. परंतु प्रत्येक वर्षी काही टक्केच उत्त्पन्न वाढेल, याकडे प्रशासनाचा कल राहिला आहे. उपकर व मालमत्ता कर हे दोनच प्रमुख सोअर्स राहिले आहेत. मनपाच्या उपकर विभागात ठरावीक कर्मचारी व अधिकारी वर्षानुवर्षे काम करीत आहेत. त्यांची बदली होत नाही. प्रदीर्घ अनुभव असलेले अधिकारी असतानाही करामधील गळती थांबविता आलेली नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील काजू, बदामाच्या करचुकवेगिरीवर चर्चा होते, परंतु प्रशासनाने एकदाही कर बुडविणाऱ्यांवर कडक कारवाई केलेली नाही. मालमत्ता कर विभागामध्येही वर्षानुवर्षे तेच अधिकारी व कर्मचारी काम करतात. परंतु शहरातील प्रत्येक मालमत्तास कर लावण्यात अपयश आले आहे. मालमत्तांचा योग्य तपशील व हिस्ट्री सीट अद्याप या विभागाकडे भेटत नाही.
महापालिकेच्या जाहिरात व परवाना विभागाने आतापर्यंत मनपाचे प्रचंड नुकसान केले आहे. विनापरवाना जाहिरात, शहरातील मिठाई दुकानदार, सलून, मटण विक्रेते व इतर अनेक आस्थापना मनपाची परवानगी न घेता सुरू आहेत. आयुक्त दिनेश वाघमारे, उपायुक्त तृप्ती सांडभोर, दत्तात्रय नांगरे यांनी हे उत्पन्न वाढविण्याकडे लक्ष दिले आहे. मनपाच्या मालमत्ता धूळखात पडून आहेत. त्यांचा योग्य वापर होत नाही. फेरीवाल्यांनाही पदपथ व मोक्याच्या जागा खुल्या करून दिल्या आहेत. या सर्वांमुळे मनपाच्या उत्पन्नाचा आकडा चुकत आहे. १९९५- ९६ ला पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला. प्रशासनाने ८० कोटी उद्दिष्ट निश्चित केले. परंतु ३१ कोटीच मिळविता आहे. उद्दिष्टापेक्षा ४८ कोटी रुपये कमी जमा झाले. २०१३ - १४ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्प फुगवून २,६८० कोटी रुपयांचा करण्यात आला. परंतु प्रत्यक्षात १,३२३ कोटी रुपयेच जमा झाले. उद्दिष्टापेक्षा तब्बल १,३५७ कोटी रुपये कमी जमा झाले. १९९७ - ९८ व २००१ - २००२ या दोन वर्षांतच उद्दिष्टाच्या जवळ जाता आले. २१ वर्षांत ५,८०९ कोटींची तफावत
च्महापालिका प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पात उत्पन्नाचे डोळे दिपतील एवढे आकडे टाकत असते. नागरिकांना मनपाची आर्थिक स्थिती किती चांगली आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु निश्चित केलेले उद्दिष्ट प्रशासनाला कधीच पूर्ण करता आले नाही. १९९५ - ९६ पासून पुढील २१ वर्षांमध्ये निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापैकी तब्बल ५९०८ कोटी रुपयांचा महसूल कमी जमा झाला आहे.
च्प्रत्येक अर्थसंकल्पामधील अंदाज चुकत गेला, पण खर्च मात्र निश्चित वाढत गेला. यामुळेच आतापर्यंत १,२९५ कोटी रुपयांचा स्पील ओव्हर राहिला असून, गतवर्षी उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ लावणे अशक्य झाले.
खोटी स्वप्ने दाखविणारे प्रकल्प गुंडाळले
सूर्यकांत वाघमारे ल्ल नवी मुंबई
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात खोटी स्वप्ने दाखविणारे प्रकल्प सादर करून प्रसिद्धी मिळविण्याचे प्रकार विद्यमान आयुक्तांनी थांबविले आहेत. आयफेल टॉवर, मँग्रोज टुरीजम, डोंगर व टेकड्यांच्या विकासासारख्या प्रकल्पांचा फक्त उल्लेख करण्यात आला आहे. वन टाइम प्लॅनिंगसाठीही फक्त १० लाख रुपयेच ठेवले असल्यामुळे ही संकल्पनाही मोडीत निघाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्येक वर्षी भव्य प्रकल्पांची घोषणा केली जाते. जे प्रकल्प प्रत्यक्षात येऊशकत नाहीत त्यांची घोषणा केली जात होती. या प्रकल्पांना ठळक प्रसिद्धी मिळत असल्यामुळे हे प्रकार वर्षानुवर्षे सुरूच होते. आजही हे सर्व प्रकल्प फक्त अर्थसंकल्पातील उल्लेखासाठीच मर्यादित राहिले आहेत. आयफेल टॉवरच्या धर्तीवर नवी मुंबईमध्ये आयकॉनिक लँडमार्क उभारण्याची संकल्पना मांडली होती. नवी मुंबईमधून तळोजाला सहज जाता यावे यासाठी एमआयडीसीतून डोंगरातून भुयारी मार्ग तयार करण्याचे सूतोवाच केले होते. परंतु हे अशक्यप्राय प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू करण्याचा विचारही प्रशासनाने केलेला नाही. थोर राष्ट्रीय पुरुषांची स्मारके, प्राणी संग्रहालय, शहर संग्रहालय उभारण्याची घोषणा प्रत्येक वर्षी केली जाते. परंतु त्यासाठी कधीच ठोस आर्थिक तरतूद केली जात नाही. यावर्षीही फक्त नावापुरत्याच या योजना घेण्यात आल्या आहेत. मँग्रोज टुरीजम, डोंगर व टेकडी विकसित करणे, रेल्वे डॅम विकसित करणे, अडवली - भुतावली निसर्ग उद्यान, गवळी देवडोंगर विकसित करण्याची घोषणा केली जाते, परंतु हे प्रकल्प प्रत्यक्षात कधीच येत नाहीत.
प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पामधील भव्य घोषणांमध्ये वाढ होत आहे. यामुळे आता अर्थसंकल्पातील दोन ते तीन पाने ही कधीच अंमलबजावणी न होणाऱ्या प्रकल्पांच्या उल्लेखाने भरली आहेत. प्रत्येक वर्षी मागील वर्षीप्रमाणे फक्त हेड तयार करून ठेवला जात आहे. महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सलग दुसऱ्या वर्षी कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा केली नाही. जे प्रकल्प प्रत्यक्षात उभे करता येणार नाहीत त्यांची विनाकारण घोषणा केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी अनेक मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. ते सर्व प्रकल्प व्यवस्थित सुरू करण्यास प्राधान्य दिले असून, मिळणाऱ्या उत्पन्नामधून आवश्यक त्याच योजना राबविण्याचे स्पष्ट केले आहे. महापालिकेने मोठा गाजावाजा करून वन टाइम प्लॅनिंगची संकल्पना मांडली होती. परंतु पहिलाच प्रयोग फसल्यामुळे गतवर्षी अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद केली नव्हती. यावर्षीही या कामांसाठी फक्त १० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.