राज्यातील २३ हजार जलक्षेत्रांचे संरक्षण लालफितीत? पर्यावरणप्रेमींकडून चिंता व्यक्त

नवी मुंबई : केंद्रीय संस्थेने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करूनही महाराष्ट्रातील २३ हजारांहून अधिक जलक्षेत्रांना (वेटलँड) कायदेशीर संरक्षण देण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. याबाबतच्या कार्यवाहीचा निर्णय प्रशासकीय लालफितीत अडकल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारातून  उघड झाली आहे. त्यामुळे वाढत्या विकासाच्या दबावात राज्यातील महत्त्वाची जलक्षेत्रे नष्ट होण्याचा धोका पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केला आहे. 

केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’  या संस्थेने गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील जलक्षेत्रांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व दस्तऐवजीकरण पूर्ण केले आहे. यापूर्वी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या स्पेस ॲप्लिकेशन्स सेंटरने उपग्रह चित्रांच्या आधारे नॅशनल वेटलँड ॲटलस तयार करून राज्यातील हजारो जलक्षेत्रांची नोंद केली होती. या सर्व वैज्ञानिक माहितीनंतरही जलक्षेत्रांना अधिकृत संरक्षण देण्याची प्रक्रिया पुढे सरकली नसल्याचे 
उघड झाले आहे. 

‘राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव’

‘वैज्ञानिक माहिती उपलब्ध असतानाही जलक्षेत्रांचे संरक्षण करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही,’ असे नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले, तर सागरशक्तीचे संचालक नंदकुमार पवार यांनी विकासाच्या दबावामुळे यावर गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा इशारा दिला आहे.

यामुळेच उरणमध्ये पूर

जलक्षेत्रांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेले १ : ४००० प्रमाणातील वैधानिक नकाशे तयार करण्यातही विविध यंत्रणा गंभीर नसल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी जलक्षेत्रांवर माती टाकून बेकायदेशीर जमीन बळकावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. उरण परिसरात निर्माण झालेली पूरस्थिती हे त्याचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अतिक्रमण सुरूच राहण्याची शक्यता

राज्याच्या पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, एनसीएससीएमचा अहवाल आता जिल्हा प्रशासनाकडे पुढील पडताळणीसाठी पाठवला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावर तपासणी करून जलक्षेत्रांची यादी सूचना व आक्षेपांसाठी प्रसिद्ध केली जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जलक्षेत्रांवर अतिक्रमण सुरूच राहण्याची शक्यता पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.