गावठाण विस्ताराच्या मुद्द्यावर प्रकल्पग्रस्त आक्रमक; ५० वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी

नवी मुंबई : राज्य सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून येथील शेतजमिनी संपादित केल्या. या संपादन प्रक्रियेतून मूळ गावठाणातील जमिनी वगळण्यात आल्या. त्यानंतर नियमानुसार टप्प्याटप्प्याने गावठाण विस्तार करणे गरजेचे होते; परंतु मागील ५० वर्षांत गावठाणांचा विस्तार करण्यात आला नाही, त्यामुळे गरजेपोटीच्या बांधकामांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार विकसित झालेली बांधकामे गावठाण विस्तार योजनेखाली आरक्षित करून त्यांचा मूळ गावठाणात समावेश करावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. प्रकाशझोत सामाजिक संस्थेने या संदर्भात ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
सरकारने नवी मुंबईतील २६ गावांच्या जमिनी संपादित केल्या. मूळ गावठाणाबाहेरील बहुतांशी शेतजमिनी संपादित झाल्याने येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले नाही. दरम्यान, मागील ५० वर्षांत प्रकल्पग्रस्तांची कुटुंबे वाढली, लोकसंख्येत नैसर्गिक वाढ झाली, त्यामुळे अनेकांनी मूळ गावठाणाच्या बाहेरील सिडकोने संपादित केलेल्या; परंतु मूळ मालकी असलेल्या जागांवर बांधकामे उभारली. त्यामुळे काही प्रमाणात या प्रकल्पग्रस्तांच्या निवासाचा आणि उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटला. असे असले तरी मूळ गावठाणाबाहेर गरजेपोटी उभारलेल्या बांधकामांवर कारवाईचे सावट निर्माण झाले आहे. ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी गावठाण विस्तार करणे हा एकमेव कायदेशीर पर्याय असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी मूळ गावठाणाबाहेर गरजेपोटी बांधलेली बांधकामे विस्तारित गावठाणाचे सीमांकन करून मूळ गावठाणात अंतर्भूत करणे गरजेचे असून, यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी प्रकाशझोत संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी केली आहे.