‘जेएनपीए’त १२ कोटींचा पाकिस्तानी मुद्देमाल जप्त; मुंबई डीआरआयच्या पथकाची कारवाई, २८ कंटेनर जप्त; दोघांना अटक

भारत सरकारने २ मे २०२५ पासून पाकिस्तानमधून येणाऱ्या वस्तूंच्या थेट किंवा अप्रत्यक्ष आयातीवर  बंदी घातली आहे.

उरण : पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने बंदी घातली असतानाही यूएईच्या नावाने केलेल्या ८०० मेट्रिक टन पाकिस्तानी मालाच्या आयातीचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. ही कारवाई मुंबई महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) पथकाने जेएनपीए बंदरात केली. कारवाईदरम्यान २८ कंटेनरमधील १२ कोटी रुपयांचे सौंदर्य प्रसाधने, सुके खजूर जप्त करण्यात आले असून, दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे.

  भारत सरकारने २ मे २०२५ पासून पाकिस्तानमधून येणाऱ्या वस्तूंच्या थेट किंवा अप्रत्यक्ष आयातीवर  बंदी घातली आहे. या निर्णयानंतर महसूल गुप्तचर संचालनालयाने पाकिस्तानी बनावटीच्या वस्तूंची आयात थांबवण्यासाठी आणि त्या जप्त करण्यासाठी ‘ऑपरेशन डीप मॅनिफेस्ट’ मोहीम सुरू केली आहे. याअंतर्गत डीआरआयची पथके भारतात येणाऱ्या मालांवर लक्ष ठेवताना न्हावा-शेवा बंदरात ३ भारतीय आयातदारांनी पाकिस्तानी सुके खजूर, सौंदर्य प्रसाधने दुबईतील जेबेल अली बंदरातून आणल्याचे समजले.

यूएईच्या नावाने आयात 

पाकिस्तानी माल यूएईचा असल्याचा बनाव करून आणल्याचे तपासादरम्यान निष्पन्न झाले. या प्रकरणात दुबईमध्ये राहणाऱ्या एका भारतीय पुरवठादाराला मुंबई डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. त्याने बनावट पावत्या देऊन पाकिस्तानमधून सुक्या खजुरांची वाहतूक सोपी केली होती.

पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधनांच्या प्रकरणात मूळ देशाबाबत खोटी माहिती जाहीर करून तस्करी करण्यात मदत करणाऱ्या एका सीमाशुल्क दलालालाही अटक केल्याची माहिती डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

अशी सुरू होती उलाढाल

ही संपूर्ण योजना पाकिस्तानी, भारतीय आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या नागरिकांच्या एका गुंतागुंतीच्या व्यवहारातून आखली गेली होती आणि तिचा उद्देश वस्तूंचे मूळ ठिकाण लपवणे हा होता.

दुबईतील हा पुरवठादार कमिशनवर

काम करत होता आणि आपल्या कंपन्यांचा वापर वाहतुकीचा मार्ग लपवण्यासाठी करत होता. त्याच्यामार्फत भारतातून पाकिस्तानमध्ये पैशांची उलाढाल केली जात होती.

यापूर्वीही ३९ कंटेनर जप्त

याआधी मुंबई डीआरआयने जुलै २०२५ मध्ये ‘ऑपरेशन डीप मॅनिफेस्ट’ मोहीम सुरू केल्यानंतर सुमारे ९ कोटी रुपयांच्या १११५ मेट्रिक टन मालाचे ३९ कंटेनर जप्त करून एका आयातदाराला अटक केली होती.

या कठोर उपायांनंतरही, काही आयातदार वस्तूंचा मूळ देश खोटा सांगून आणि जहाजांच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून सरकारी धोरणांना बगल देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.