महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक गुंतवणूक व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असणारे राज्य आहे. राज्यात आर्थिक गुंतवणूक वाढण्याचे कारण म्हणजे राज्य पोलीस दलाने राखलेली उत्तम कायदा व सुव्यवस्था होय, अशा शब्दात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस दलाचे ...
बाजार समितीमधील महत्त्वाच्या वस्तू नियमनातून वगळण्यात आल्या आहेत. उर्वरित वस्तू वगळण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. उत्पन्नाचा हक्काचा स्रोत म्हणून सेवाशुल्क आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, परंतु व्यापा-यांनी त्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. ...
गतवर्षी शहरातून ३५६ वाहने चोरीला गेली असून त्यामध्ये २१७ दुचाकींचा समावेश आहे. गतवर्षी वाहनचोरीच्या घटना कमी असल्या तरीही गुन्ह्यांची समाधानकारक उकल करण्यात मात्र पोलिसांना अपेक्षित यश आलेले नाही. बहुतांश वाहने वाहनचालक अथवा मालकांच्या निष्काळजीमुळे ...
शासनाच्या बालनाट्य स्पर्धेला कलाकार घडविणा-या कार्यशाळेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. कोकण विभागीय स्पर्धेमध्ये तब्बल ६३ नाटके सादर केली जाणार असून ६०० पेक्षा जास्त कलाकार सहभागी झाले आहेत. स्पर्धेतून चांगले बालकलाकार घडतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात ...
नवी मुंबईतील शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या एका अधिकाºयाने गृहरक्षक दल व नागरी संरक्षण विभागात (होमगार्ड अ‍ॅण्ड सिव्हिल डिफेन्स) कार्यरत असताना वरिष्ठांच्या परवानीविना तब्बल सहा वर्षे सरकारी वाहनांचा गैरवापर केल्या ...
देशभरातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात गुंतवणूक व रोजगाराच्या संधी सर्वात जास्त आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखणा-या पोलीस दलांमुळेच महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. ...
शासनाने विमानतळ प्रभावित क्षेत्राचा (नैना) विकास करण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली. परंतु सिडकोच्या उदासीन धोरणांमुळे पाच वर्षांमध्ये २९२ पैकी फक्त ४२ प्रकल्पांनाच बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. ...
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सेवा शुल्क आकारण्यासाठी व्यापा-यांना नोटीस दिल्या आहेत. प्रशासनाच्या निर्णयास विरोध करण्यासाठी व्यापा-यांनी एपीएमसी मुख्यालयावर धडक दिली. सेवाशुल्क आकारणीचा निर्णय रद्द केला नाही तर न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा यावेळ ...
वाघिवली येथील संरक्षित कुळाचा हक्क डावलून बेलापूर येथे करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपाची शासनाने चौकशी सुरू केली आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागाने सिडकोला पत्र पाठवून या प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ...
