जुन्या पेन्शनसाठी कोकण भवनचे कामकाज ठप्प; एक हजार कर्मचारी अन् दोन अधिकाऱ्यांचा ठिय्या

कोकण भवनसमोर आंदोलकांनी ठिय्या मांडला.

नवी मुंबई : राज्य शासनातील सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात सादर केलेल्या अहवालास शासनाने मंजुरी देऊन त्याची तत्काळ प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यास होत असलेल्या दिरंगाईविरोधात शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना पसरली आहे. त्यामुळे १४ डिसेंबरपासून राज्यभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत बंदचे हत्यार उपसले आहे. त्याला पाठिंबा म्हणून कोकण भवन येथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक रजा टाकून आंदोलनात सहभाग घेतला. यानुसार कोकण भवनमधील सुमारे एक हजाराच्या आसपास कर्मचारी आणि दोनशेपेक्षा जास्त अधिकारी सामूहिक रजेवर गेले आहेत. कोकण भवनसमोर आंदोलकांनी ठिय्या मांडला.

जुनी पेन्शन लागू करणे तसेच इतर महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात १४ डिसेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्याबाबत अधिकारी महासंघाच्या ३१ ऑक्टोबरच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत सूतोवाच केले होते. याच पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ नोव्हेंबर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ नोव्हेंबरला अधिकारी महासंघाच्या बैठका झाल्या. त्याच अनुषंगाने २२ नोव्हेंबरला जुनी पेन्शन संदर्भातील समितीचा अहवालदेखील शासनास सादर केला आहे. परंतु, राज्य शासनाने अद्याप त्यास मंजुरी दिलेली नाही. यामुळे अहवालास मंजुरी देऊन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी गुरुवारपासून कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे.