विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याच्या कामात अडथळा; शेतकरी आक्रमक

अगोदर पुनर्वसन करा, मगच विद्युत वाहिन्या भूमिगत करा, अशी मागणी करीत प्रकल्पग्रस्तांनी काम बंद पाडल्याने सिडकोसमोर पेच निर्माण झाला आहे.

नवी मुंबई : विमानतळ प्रकल्पासाठी उच्चदाबाच्या विद्युत वाहिन्या भूमिगत कराव्या लागणार आहेत. त्यानुसार सिडकोने कार्यवाहीसुद्धा सुरू केली आहे; परंतु या विद्युत वाहिनीखालील जमिनी कसणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर आक्रमक पवित्रा घेतल्याने या कामात मोठा अडथळा निर्माण होताना दिसत आहे. अगोदर पुनर्वसन करा, मगच विद्युत वाहिन्या भूमिगत करा, अशी मागणी करीत प्रकल्पग्रस्तांनी काम बंद पाडल्याने सिडकोसमोर पेच निर्माण झाला आहे.विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रातून टाटा पॉवर कंपनीची अतिउच्चदाबाची ओव्हरहेड लाइन गेली आहे. विमानतळाच्या कामात या विद्युत लाइनचा मोठा अडथळा निर्माण झाल्याने त्या भूमिगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, या विद्युत वाहिनीखालील जमीन कुळ असलेल्या ११४ शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. १९३० पासून आपण ही जमीन कसत असल्याचा दावा या शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याअगोदर त्याखालील जमिनीच्या संपादनापोटी मोबदला मिळावा, अशी मागणी पारगाव, पारगाव डुंगी व कोल्ही येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. त्यासाठी येथील ग्रामस्थांनी थेट राज्य सरकार, सिडको, कोकण विभागीय आयुक्त, महसूल विभाग आदीकडे लेखी निवेदन दिले आहे.शेतकºयांच्या या मागणीची दखल घेत, राज्य सरकारने टाटा पॉवर लाइनखालील जमीन कसणाºया शेतकºयांना अनुदान देण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर सिडकोने २०१४ मध्ये कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांनी पनवेलचे प्रांत अधिकारी यांना अहवाल तयार करून सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु आजतागायत प्रांत किंवा कोकण विभागीय आयुक्तांनी याबाबत कोणताही अहवाल सिडकोला दिला नसल्याचे पारगावचे शेतकरी व दहा गाव प्रकल्पबाधित समितीचे सदस्य नंदकुमार भोईर यांनी स्पष्ट केले आहे.सिडकोने विमानतळबाधित दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे साडेबावीस टक्के भूखंड देऊन पुनर्वसन केले त्याच धर्तीवर टाटा पॉवर लाइनखालील जमीन कसणाºया शेतकºयांचेदेखील सिडकोने पुनर्वसन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तुटपुंजे अनुदान देऊन प्रकल्पग्रस्तांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न सिडकोच्या अधिकाºयांनी केला, तर विमानतळ प्रकल्प होऊ देणार नसल्याचा इशारा येथील ११४ प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.पूर्वीचा मोबदला अत्यल्पमुंबईला विद्युत पुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या टाटा इलेक्ट्रिक कंपनीच्या टॉवरसाठी येथील शेतकºयांच्या १९३० मध्ये जमिनी संपादित करण्यात आल्या. संपादित केलेल्या शेतकºयाच्या सुमारे १७.५ हेक्टर जमिनीचा मोबदला अल्प प्रमाणात देण्यात आला; परंतु या विद्युत वाहिन्यांखालील जमीन आजतागायत येथील शेतकºयांच्या ताब्यात असून, त्यावर ते भातशेती करीत आहेत. आता ही जमीन विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे, त्यामुळे अन्य विमानतळ प्रकल्पाासाठी संपादित करण्यात आलेल्या अन्य जमिनीप्रमाणेच आम्हालाही पुनर्वसनाचा लाभ मिळावा, अशी येथील ११४ शेतकºयांची मागणी आहे.