बजेटमधील घरांच्या मार्गात अडथळे

केंद्र शासनाने आगामी अर्थसंकल्पात बजेटमधील घरांना विशेष प्रोत्साहन दिले आहे. विकासकांनी मोठ्या प्रमाणात बजेटमधील घरांची निर्मिती करावी, यासाठी विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत.

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
केंद्र शासनाने आगामी अर्थसंकल्पात बजेटमधील घरांना विशेष प्रोत्साहन दिले आहे. विकासकांनी मोठ्या प्रमाणात बजेटमधील घरांची निर्मिती करावी, यासाठी विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत. परंतु बांधकाम परवानग्यांसाठी विकासकांना करावी लागणारी कसरत, जमिनींची उपलब्धता आणि इतर क्लिष्ट अटी व नियमांमुळे बजेटमधील घरे ही संकल्पना कागदावरच सीमित राहण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने २0२२ पर्यंत प्रत्येकाला घरे देण्याची घोषणा केली आहे. त्या अनुषंगाने २0१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात बजेटमधील घरे निर्मितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. छोट्या घरांच्या निर्मितीला गती मिळावी, यासाठी विकासकांना करात सूट देवून गोंजारण्यात आले आहे.चार महत्त्वाच्या शहरात ३0 चौरस मीटर क्षेत्रफळांच्या घरांची निर्मिती करणाऱ्या विकासकांना शंभर टक्के कर माफ करण्यात आला आहे. तसेच अन्य शहरात ही योजना ६0 चौरस मीटर क्षेत्रफळांच्या घरांसाठी लागू होणार आहे. विकासकांबरोबरच ग्राहकांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. असे असले तरी जोपर्यंत विकासकांना भेडसावणाऱ्या मूळ प्रश्नांची सोडवणूक होत नाही, तोपर्यंत बजेटमधील घरांची संकल्पना अस्तित्वात येणे शक्य नसल्याचा मतप्रवाह या निमित्ताने तयार झाला आहे.
विशेष म्हणजे बजेटमधील घर निर्मितीसाठी तीन वर्षांची कालमर्यादा देण्यात आली आहे. जून २0१६ ते मार्च २0१९ या कालावधीत परवानग्या घेवून पूर्ण होणाऱ्या गृहप्रकल्पांनाच या करमाफीचा फायदा होणार आहे. वास्तविकपणे बांधकाम व इतर आवश्यक परवानग्या मिळविण्यासाठी एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागतो. त्यानंतर बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पाच्या आकारानुसार दोन ते चार वर्षांचा कालावधी आवश्यक असतो. त्यामुळे बजेटमधील घरांच्या निर्मितीसाठी निर्धारित केलेली तीन वर्षांची मुदत सर्वसामान्यांना घरे या संकल्पनेला छेद देणारी असल्याचे मत एमसीएचआय-क्रेडाईच्या नवी मुंबई विभागाचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी व्यक्त केले आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या तीन वर्षांच्या निर्धारित वेळेत केवळ १00 घरांपर्यंतचे प्रकल्पच पूर्ण करता येणे शक्य असल्याने बजेटमधील मास हाऊसिंग योजना केवळ कागदावरच सीमित राहण्याची शक्यता असल्याचे बाविस्कर यांनी स्पष्ट केले आहे.