नवी मुंबई : राज्यात महायुती सरकारच्या स्थापनेनंतर बहुमत असूनही मंत्रिमंडळासाठी एक महिना लागला. त्यानंतर पालकमंत्री जाहीर करण्यातही उशीर झाला. पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतर रायगड आणि नाशिकचा वाद उद्भवून महायुतीतील घटक पक्षांतील लढाई रस्त्यावर आली असतानाच आता शासनाने सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समित्यांवरील नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या तत्काळ प्रभावाने रद्द केल्या. यामुळे महायुतीत घटक पक्षांत नियोजन समित्यांवर वर्चस्वासाठी लढाई रंगण्याची चिन्हे आहेत.
पालिकांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यात जनता दरबाराच्या राजकारणावरून भाजप आणि शिंदेसेनेत वर्चस्वाची लढाई सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यातील वादाने याला तोंड फुटले आहे. नाईक यांनी शिंदेंच्या ठाणे पालिकेत ओन्ली कमळचा नारा दिला आहे. त्यामुळे या वादाचे पडसाद जिल्हा नियोजन समित्याच्या सदस्य नियुक्त्यांवरही उमटणार आहेत.
पालकमंत्र्यांचे वर्चस्व
जिल्हा नियोजन समित्यांचे पालकमंत्री हे अध्यक्ष असल्याने जिल्हा नियोजन आराखड्यातील निधीवर त्यांचे वर्चस्व असते. अशात राज्याच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी, जि.प.चे सीईओ आणि आमदार, खासदारांच्या उपस्थितीत जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सर्वच जिल्ह्यांत लगबग सुरू आहे. परंतु, अशातच शासनाने सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समित्यांवरील नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या २८ जानेवारी रोजी तत्काळ प्रभावाने रद्द करून जिल्हाधिकाऱ्यांना तशा सूचना केल्या आहेत. यामुळे आगामी काळात वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी महायुतीतील घटक पक्षांत मोठी लढाई रंगणार आहे.
सदस्यांच्या नियुक्तीचे राजकारण रंगणार
राज्यात नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यांना पालकमंत्री नसल्याने तेथील जिल्हा विकास आराखडा तयार व्हायला उशीर होत आहे. गत वर्षात विकास आराखड्यातील किती निधी खर्च झाला, याची माहिती सामान्य जनतेला मिळणे कठीण झाले आहे, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नारायण राणे यांच्या कुटुंबाची एकहाती सत्ता आली आहे.
या जिल्ह्यात नियोजन समितीच्या चार सदस्यांत पालकमंत्री नितेश राणेंसह स्वत: नारायण राणे हे खासदार, तर दुसरे पुत्र नीलेश राणे हे आमदार असून, शिंदेसेनेचे दीपक केसरकर एकमेव बाहेरचे आहेत. अशात नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या तत्काळ प्रभावाने रद्द केल्याने राणे सांगतील तीच पूर्वदिशा असे वातावरण आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्तीचे राजकारण रंगणार आहे.