दहा वर्षांत नवे वसतिगृह नाही, विद्यार्थ्यांची परवड

एकीकडे उत्तीर्ण होणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत दरवर्षी होणारी प्रचंड वाढ आणि दुसरीकडे गेल्या दहा वर्षांत एकही नवीन वसतीगृह उघडले न

शौकत शेख,  डहाणू
एकीकडे उत्तीर्ण होणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत दरवर्षी होणारी प्रचंड वाढ आणि दुसरीकडे गेल्या दहा वर्षांत एकही नवीन वसतीगृह उघडले न जाणे व अस्तित्वातील वसतीगृहे आणि आश्रमशाळा यांच्या इमारती मोडकळीस येणे. तुटपुंज्या दरामुळे भाड्याने इमारती न मिळणे यामुळे आदीवासी विद्यार्थ्यांची सध्या प्रचंड परवड होते आहे.
विकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या अपुऱ्या आश्रमशाळा, तसेच निवासी वसतीगृहामुळे दरवर्षी हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापसून वंचित राहण्याची वेळ येत असून यावर्षी देखिल डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई येथे एकही नवीन वस्तीगृह नवीन इमारत, किं वा विद्यमान वसतीगृहातील क्षमता वाढविली नसल्याचा फटका आदिवासी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. दरवर्षी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण एकीकडे मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे तर वस्तीगृहे आणि आश्रमशाळा यांच्या क्षमतेत मात्र वाढ होत नाही. जिल्हयाचे पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी वसतीगृहाची संख्या व क्षमता तातडीने वाढवावी अशी मागणी विविध आदिवासी संघटनांकडून होते आहे.
शासनाने डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई सारख्या आदिवासीबहुल क्षेत्रात १७ निवासी वस्तीगृहे तसेच ३५ आश्रमशाळा याबरोबरच अनुदानित शाळा सुरू केल्या. त्यात सुमारे १६ हजार आदिवासी विद्यार्थी व विद्यार्थीनी निवासी शिक्षण घेत असतात. त्यांना दररोज नाश्ता, दूध, फळांबरोबरच दोन वेळच्या भोजनाची देखिल शासनाने व्यवस्था केली आहे. शिवाय शहरीभागात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भरपूर अनुदान, शिष्यवृत्ती तसेच इतर खर्च दिला जात असल्याने ते मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाकडे वळू लागल्याने डहाणू, पलघर, तलासरी, वसई सारख्या ठिकाणच्या वस्तीगृह तसेच आश्रमशाळा कमी पडू लागल्या आहेत.
दरम्यान पालघर जिल्हयातील डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या गावात गेल्या दहा वर्षात उत्तीर्ण होणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या हजारोच्या वर गेली आहे. मात्र शासन तसेच प्रशासनाच्या उदासिन धोरणामुळे आश्रमशाळा तसेच वसतीगृहाची संख्या जैसे थे असल्याने तालूक्याच्या ठिकाणी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही, परिणामी दर वर्षी हाजारो गोर-गरीब विद्यार्थी अर्धवट शिक्षण सोडून आपल्या कुटुंबियासोब रोजगारासाठी स्थलांतर करीत असतात. एकीकडे आदीवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करायचे आणि त्याचवेळी त्यांना प्राथमिक व माध्यमिक क्षणापासून वंचितही ठेवायचे असा दुतोंडी कारभार सध्या आदिवासी विकासखाते करते आहे.