महापालिकेचा निष्काळजीपणा : संक्रमण शिबिराचा प्रस्ताव धूळखात

धोकादायक इमारतींची पुनर्बांधणी करताना संक्रमण शिबिरे कुठे उभारायची याविषयी प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला आहे. मे महिन्यामध्येच हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यासाठी पाठविण्यात आला आहे.

नवी मुंबई - धोकादायक इमारतींची पुनर्बांधणी करताना संक्रमण शिबिरे कुठे उभारायची याविषयी प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला आहे. मे महिन्यामध्येच हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यासाठी पाठविण्यात आला आहे. परंतु तो प्रस्ताव धूळखात पडलेला असून, त्यामुळे धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.सिडकोने बांधलेल्या धोकादायक इमारतींची पुनर्बांधणी करण्यासाठी अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ४ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्देशान्वये महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील नियम क्रमांक ४६ (३) मधील फेरबदलास मंजुरी प्रदान केली आहे. महापालिका प्रत्येक वर्षी धोकादायक इमारतींची यादी घोषित करते. या वर्षी तब्बल ३७८ बांधकामे धोकादायक घोषित केली आहेत. या इमारतींमधील नागरिकांनी तत्काळ घरे खाली करावी अशा नोटीसही दिल्या आहेत. परंतु या नागरिकांनी जायचे कुठे याविषयी काहीच उपाययोजना केलेल्या नाहीत. धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी पुनर्बांधणीसाठी प्रस्ताव महापालिकेकडे पाठविले आहेत. परंतु तीन वर्षांत एकाही प्रस्तावास बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली नाही. पुनर्बांधणीच्या मार्गातील अडचणी दूर होऊ लागल्या असून बांधकाम परवानगी देण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पण पुनर्बांधणी करताना संंंबंधित नागरिकांना कोठे स्थलांतरित करायचे हा प्रश्न आहे. महापालिकेकडे संक्रमण शिबिरेच नाहीत. विकासकाकडेही तेवढी जागा उपलब्ध नसणार आहे. अशा स्थितीमध्ये महापालिकेने संक्रमण शिबिरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने बनविला आहे. मे महिन्यात हा प्रस्ताव आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेपुढे घेण्यासाठी पाठविण्यात आला आहे.प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रस्तावामध्ये महापालिका परिसरामध्ये भू अभिन्यासामध्ये असलेल्या महानगरपालिकेच्या मोकळ्या जागा, बगिचा व इतर महानगरपालिकेचे मोकळे भूखंड यावर तात्पुरती संक्रमण शिबिरे उभारल्यास धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध होऊ शकते असे स्पष्ट केले आहे. धोकादायक इमारतीमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्था, अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन अथवा त्यांनी नियुक्त केलेले विकासक यांना संक्रमण शिबिराकरिता जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा हा प्रस्ताव प्रत्यक्ष सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आलेला नाही. सत्ताधाºयांनी हा प्रस्ताव रोखून ठेवला असल्याची चर्चा सुरू झाली असून जून महिन्याच्यासर्वसाधारण सभेपुढे तरी हा प्रस्ताव चर्चेसाठी यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडावाप्रशासनाने तयार केलेला प्रस्ताव किमान जून महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात यावा. धोकादायक इमारतींमध्ये दोन लाखपेक्षा जास्त नागरिक वास्तव्य करत आहेत. त्यांचा जीव धोक्यात आहे. प्रस्ताव सत्ताधाºयांनी थांबविला की दुसºया कोणी याविषयी आरोप - प्रत्यारोप न करता संक्रमण शिबिरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. भविष्यात अपघात होवून मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याची शक्यता असल्यामुळे याविषयी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रस्तावातील तरतुदी पुढीलप्रमाणेमनपा क्षेत्रातील मोकळे भूखंड धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना संक्रमण शिबिर उभारण्यासाठी भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणेसंक्रमण शिबिरासाठी मंजुरी व शुल्क आकारण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात यावेइमारतीची पुनर्बांधणी झाल्यानंतर विकासकांनी पालिकेचा भूखंड जसा आहे त्या स्थितीमध्ये करून द्यावापुनर्बांधणीदरम्यान प्रस्तावित रस्ता रुंदीकरणात येत असलेले महापालिकेचे भूखंड रस्ता रुंदीकरणाकरिता उपलब्ध करून देणे व रस्ता रुंदीकरणास मंजुरी देणे.पुनर्बांधणी प्रस्तावांच्या अनुषंगाने भू - अभिन्यासामध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करणे व सार्वजनिक सोयी - सुविधांची फेररचना करणे.