नामदेव मोरेउपमुख्य उपसंपादक
आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी बाजारपेठ असलेली मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजारपेठा नवी मुंबईतून स्थलांतर करण्याच्या चर्चेने व्यापाऱ्यांसह कामगारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. बाजार समितीमध्ये वार्षिक १० हजार कोटी रुपयांचा व्यापार होत असून, थेट एक लाखपेक्षा जास्त नागरिकांना रोजगार मिळत आहे. मार्केट स्थलांतर केल्यास या व्यापाराचे आणि येथील १७९ एकर जमिनीवरील बाजारपेठांचे काय होणार. जवळपास १२ हजार कोटी रुपयांच्या या जमिनीवर नक्की कोणाचा डोळा आहे, याविषयी चर्चांनाही आता उधाण आले आहे.
मुंबईच्या विविध विभागांत विखुरलेल्या कृषी व्यापारामध्ये सुसूत्रता यावी, यासाठी शासनाने १९७७ मध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना केली. मुंबईतील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी आणि सर्व कृषी व्यापार एकाच ठिकाणी व्हावा, या उद्देशाने ऐंशीच्या दशकात सर्व बाजारपेठा नवी मुंबईत स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सिडकोने तुर्भे विभागात १७९ एकर जमीन उपलब्ध केली. १९८१ मध्ये सर्वप्रथम कांदा-बटाटा मार्केट स्थलांतरित केले. १९९१ मध्ये मसाला, १९९३ मध्ये धान्य आणि १९९६ मध्ये भाजीपाला व फळ व्यापार नवी मुंबईत हलविला. येथे व्यापाराची घडी बसत असतानाच, मॉडेल ॲक्ट, नियमनमुक्ती, थेट विक्री परवाना, यामुळे बाजार समितीचे अधिकार कमी केले. आता तर बाजारपेठ नवी मुंबईतून स्थलांतर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
खरे तर सुरुवातीला बाजार समितीने मार्केट विस्तारासाठी उरण परिसरात जमीनीची चाचपणी सुरू केली होती. यानंतर, नवी मुंबई महापालिकेने बाजार समिती व्यवस्थापनाशी चर्चा करून शासनाच्या सूचनेवरून १४ गाव परिसरात आणि इतर ठिकाणी जागा मिळेल का, याविषयी चाचपणी सुरू केल्याची चर्चा आहे. पालघर आणि इतर ठिकाणच्या पर्यायांविषयीही चर्चा होऊ लागली आहे.
बाजार समिती स्थलांतरणाविषयी आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. नवी मुंबईतून कृषी व्यापार बाहेर स्थलांतर करून येथील जमीन ताब्यात घेतली जाण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबईतील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी १७९ एकर जमिनीवर बाजार समितीची पाच मार्केट वसविली आहेत. सायन - पनवेल महामार्गाला लागून असलेल्या या जमिनीला सोन्याचा भाव आहे. सर्वसाधारण बाजारमूल्याप्रमाणे येथील जमिनीचा भाव जवळपास १ लाख ६२ हजार प्रतिचौरस मीटर एवढा आहे. खुल्या बाजारात हे दर अजून जास्त आहेत. बाजार समितीच्या सर्व जमिनीची किंमत जवळपास १२ हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. बाजार समिती स्थलांतर केल्यास ही जमीन कोणाच्या ताब्यात जाणार, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. एखाद्या मोठ्या उद्योजकांचा डोळा या जमिनीवर नाही ना, अशी शंकाही उपस्थित होऊ लागली असून, नक्की काय होणार, याविषयी अद्याप संभ्रमावस्था आहे. व्यापारी व कामगारांनीही जोपर्यंत अधिकृत घोषणा होत नाही, तोपर्यंत शांत राहायचे, अशी भूमिका घेतली आहे.
मॅफ्को व ट्रक टर्मिनलचे उदाहरणशासनाचे मॅफ्को महामंडळ बंद पडल्यानंतर ती जागा सिडकोने ताब्यात घेऊन ती नियमाप्रमाणे विकासकांना दिली आहे. ट्रक टर्मिनलच्या जागेवर सिडकोनेच पंतप्रधान आवासचा निवासी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या धर्तीवर एपीएमसीची जागाही व्यापारी किंवा निवासी प्रकल्पांसाठी दिली जाण्याची भीती सतावू लागली आहे.