‘त्या’ १४ गावांचे लोढणे कशासाठी? 

...यावरून ठाणे जिल्ह्यात शिंदेसेना विरूद्ध भाजप विशेषत: शिंदे आणि नाईक यांच्यात जुंपली, असे चित्र रंगविण्यात येत आहे. परंतु, वस्तुस्थिती शिंदेसेना - भाजप वा शिंदे - नाईक अशी नसून, सर्व खेळ अर्थकारणासह बिल्डरांच्या चांगभल्याचा दिसत आहे.

नारायण जाधव, उपवृत्तसंपादक

ठाणे - कल्याणच्या वेशीवरील १४ गावांचा नगरविकास विभागाने गेल्यावर्षी लोकसभा निवडणुकीआधी नवी मुंबईत समावेश केला. मात्र, त्यांच्या समावेशाने नवी मुंबई शहराचे नियोजन पुरते कोलमडून पडेल, असे सांगून राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या गावांच्या नवी मुंबईतील समावेशास विरोध केला आहे. यावरून ठाणे जिल्ह्यात शिंदेसेना विरूद्ध भाजप विशेषत: शिंदे आणि नाईक यांच्यात जुंपली, असे चित्र रंगविण्यात येत आहे. परंतु, वस्तुस्थिती शिंदेसेना - भाजप वा शिंदे - नाईक अशी नसून, सर्व खेळ अर्थकारणासह बिल्डरांच्या चांगभल्याचा दिसत आहे.

निघू, मोकाशीपाडा, नावाळी, भंडार्ली, पिंपरी गाव, गोटेघर, बंबार्ली, उत्तरशिव, नागाव, नारीवली, वाकळण, बाळे आणि दहीसर मोरी, ही ती गावे आहेत. खरं तर २००१मध्ये महापालिकेतून बाहेर पडल्यानंतर गेल्या २३ वर्षांत या गावांमध्ये ठाणे जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद व एमएमआरडीएने सुविधा पुरविलेल्या नाहीत. वास्तविक, १९९२मध्ये १४ गावांचा समावेश केल्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेनेही तेव्हा नळ योजना, रस्ते अशा सुविधा निर्माण करून नावाळीत माता - बाल रुग्णालय बांधले. येथून १९९५ व २००० या दोन पालिका निवडणुकीत दोन नगरसेवक निवडूनही आले. मात्र, सुविधा हव्यात परंतु, कर भरायला नको, या मानसिकतेच्या येथील ग्रामस्थांनी स्वत:हून नवी मुंबई महापालिकेतून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, जिल्हा प्रशासन आणि जि. प.कडून सुविधा मिळत नसल्याने ‘आई जेऊ घालिना अन् बाप भीक मागू देईना’, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. 

यामुळेच पुन्हा एकदा आमचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करावा, अशी मागणी केली अन् तत्कालीन सरकारने २०२२मध्ये कोणताही सारासार विचार न करता ती मान्य केली. आता गावांमध्ये नवी मुंबईच्या धर्तीवर अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रारूप विकास आराखड्यानुसार ६,६०० कोटी रुपयांची गरज भासणार असल्याचे महापालिकेने नगरविकास विभागास कळविले आहे. यात एकत्रित क्षेत्रासाठी ६,१०० कोटी, तर निव्वळ गावठाणांतील सुविधांसाठी ५९१ काेटी लागणार आहेत. हा निधी कोण देणार, हाच कळीचा मुद्दा आहे.