नवी मुंबई, पनवेलमधील ‘कथित रेड्डींचे’ काय?

Navi Mumbai:महामुंबईतील सर्वच महानगरांत सध्या बांधकाम उद्योगाने मोठी झेप घेतली आहे. यामुळे राजधानी मुंबईपासून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, पनवेल ते वसई-विरार महापालिकेच्या नगररचना विभागात येण्यासाठी अधिकाऱ्यांत असलेल्या स्पर्धेच्या सुरस कथा ऐकायला मिळत आहेत.

- नारायण जाधव
(उपवृत्तसंपादक)

महामुंबईतील सर्वच महानगरांत सध्या बांधकाम उद्योगाने मोठी झेप घेतली आहे. यामुळे राजधानी मुंबईपासून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, पनवेल ते वसई-विरार महापालिकेच्या नगररचना विभागात येण्यासाठी अधिकाऱ्यांत असलेल्या स्पर्धेच्या सुरस कथा ऐकायला मिळत आहेत. ते यासाठीचा ‘माल’मसाला कोठून आणत असावेत, असा प्रश्न सामान्यांना पडतो. परंतु, गेल्याच पंधरवड्यात वसई-विरार शहर महापालिकेचे नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या घरातून ईडीने रोकड, हिरे, सोन्याच्या दागिन्यांसह सुमारे ३० कोटींचा ऐवज जप्त केल्यानंतर त्याचे उत्तर मिळाले आहे.

वसई-विरारच नव्हे तर मुंबई, ठाण्यासह अगदी नवी मुंबई, पनवेलपर्यंत रेड्डींसारखे अनेक महाभाग आढळतील. यामुळेच सामाजिक सुविधांसाठीच्या भूखंडांवर बिल्डरांचे इमले उभे राहत आहेत. पनवेलसह नवी मुंबईसारख्या सुनियोजित शहरांत तर खारफुटीसह पाणथळींवरही टॉवर उभे आहेत.

नवी मुंबईत तर चार ते पाच हजार अनधिकृत बांधकामांबद्दल दस्तुरखुद्द मुंबई उच्च न्यायालयानेच महापालिकेचे कान टोचले आहेत. यामुळे येथील नगररचना विभागातील कथित रेड्डींचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. असा प्रकार मुंबईतही असून, चटईक्षेत्राची चोरी करून अनेक टॉवर उभे आहेत. ठाण्यात तर वन जमिनींवर एका मोठ्या विकासकाने आपली टोलेजंग वसाहत बांधली आहे. याचा सुगावा ज्यांना लागला, त्या कथित नेत्यांच्या चौकडीला त्याने बंगल्याचा प्रसाद वाटल्यावर त्यांनी त्याचा ‘नाद’ कसा सोडला, याची खमंग चर्चा आहे. कल्याण-डोंबिवलीत सुनील जोशी प्रकरणाने तेथील कारभार चव्हाट्यावर आणला होता.

सध्या नवी मुंबई, पनवेलमध्ये पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. त्याकरिता हाऊसिंग मॅन्युअल, महसूल, नगररचना नियमांसह एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्र. ३.८.४ मधील तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन काही विकासकांनी गरिबांची हजार घरे हडपून शासनाच्या आदेशांना वाशी खाडीत बुडविले आहे. रस्त्यानुसार चटईक्षेत्र, उंचीचे बंधन, रहिवाशांशी केलेला करारनामा आणि प्रत्यक्षात मिळणारे घर, आधीच गहाण असलेल्या सदनिकांना पुनर्विकासात गेल्यावर बँकांनी पुन्हा कर्ज देणे, असे प्रकार शहरात सुरू आहेत. पनवेल महापालिकेतील नगररचना खात्यात, तर ‘केशवा’-माधवांकडून ‘मागे उभा गणेश, पुढे आहे मंगेश’ ही ओवी गायिली जात आहे. यामुळे तेथील कारभारात ‘राम’ उरलेला नाही.

नवी मुंबईत तर मंत्रालयातील वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने अनेकांनी दुकाने थाटली आहेत. यात सिडको आणि महापालिकेतील स्वेच्छानिवृत्त वा निवृत्त झालेले अनेक अधिकारी आघाडीवर आहेत. काहींनी बेलापुरात डोळे दीपतील अशी आलिशान कार्यालये थाटून टक्केवारी आणि ठेकेदारीचे आवडते ‘गुरव’वाद्य वाजवून महापालिकेसह सिडकोत ‘मनोहारी’ दबदबा निर्माण केला आहे. सल्लागाररूपी दलाल बनलेले हे अधिकारी सांगतील तीच नगररचना खात्यात पूर्वदिशा असते. यातूनच वनमंत्री गणेश नाईक यांनी, तर थेट नगरचनाकार सोमनाथ केकाण यांचे नाव घेऊन महापालिकेतील अन्य अधिकाऱ्यांचे फार्महाऊस, तेथील प्रकारांवर भाष्य करून नवी मुंबई, पनवेलमधील कथित रेड्डींचे काय, असा प्रश्न विचारला आहे.