- नारायण जाधव, उप-वृत्तसंपादक
आमचे नेते आम्हीच असून सिडको, जेएनपीटी, एमआयडीसीने कोणाशीही संवाद साधू नये, पत्रव्यवहार करू नये, स्वयंघोषित प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांशी प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्या, कामांबाबत चर्चा करू नये, असे रणशिंग नवी मुंबईतील प्रकल्पगस्तांनी फुंकले आहे. याबाबतची सुरुवात त्यांनी लोकनेते दि. बा. पाटील २७ गाव प्रकल्पबाधित कृती समितीच्या नावाखाली सिडकोला पत्र देऊन केली आहे. उशिरा का होईना खऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या ढोंगी, मतलबी आणि स्वार्थी लबाड नेत्यांचे कारनामे माहीत झाल्याने त्याचे स्वागत होत आहे.
मुंबई शहरावरील ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबई शहराची निर्मिती करून त्याची जबाबदारी १९७० मध्ये सिडकोवर सोपवली. यासाठी ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांंतील ९५ गावांतील ३४४ चौरस किलोमीटर जमीन संपादित केली. त्याआधी १९६४ मध्ये टीटीसी एमआयडीसी आली. ठाणे खाडीवर रेल्वे आणि रस्ते पुलाची उभारणी झाली. तेव्हापासून नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण परिसराच्या विकासाने गती पकडली. यात उपनगरीय लोकल आणि जेएनपीटी बंदरासह पनवेलनजीक तळोजा-रसायनीत एमआयडीसी आल्यानंतर तर या भागाचा चेहरामोहरा बदलला. परंतु, ज्यांच्या जमिनीवर हा सर्व विकास झाला, ते मूळचे शेतकरी मात्र आहे तिथेच राहिले.
नाही म्हणायला १९८० च्या दशकात प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांच्या लढ्यामुळे निदान सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेद्वारे विकसित भूखंड तरी दिले. त्यानंतर मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली. परंतु, यात दि. बा. यांच्यासोबत जे ढोंगी नेते सहभागी होते, त्यांनी मात्र सिडको, जेएनपीटी, एमआयडीसी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून विविध कंत्राटे पदरात पाडून, शिक्षण संस्था काढून, क्रीडा संकुले उभारून आपला भरमसाट विकास करून घेतला. यात कुणी आता शेठ, तर कुणी भाई, दादा, नाना नावाने ओळखले जाते. कुणी आमदार, कुणी खासदार तर कुणी मंत्री झाले. काही उपऱ्या पुढाऱ्यांनीही या स्वार्थी नेत्यांच्या हातात हात घालून आपला विकास करून घेतला. परंतु, खरा प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला लागला आहे. हे कथित नेते मात्र स्वत: कोणत्याही पक्षात असले तरी एकमेकांना ‘राम, राम’ म्हणत दिवसा पक्षीय राजकारण करून रात्रीच्या अंधारात एकमेकांचे ‘प्रीतम’ बनून भागीदारीत अब्जावधीची कंत्राटे लाटत आहेत.
विमानतळ, मुंबई-गोवा महामार्गापासून रेल्वे मार्गाच्या कंत्राटांचा धांडोळा घेतला तरी त्यांचे बिंग फुटेल. सध्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या घोषणेपासून ते जमीन संपादन प्रक्रिया, पुनर्वसन पॅकेजपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांची बाजू मांडण्यासाठी अनेक संघटना, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची आंदोलने सुरू आहेत. यात हे ठेकेदार झालेले कथित नेतेही आहेत. परंतु, आता त्यांच्याशिवाय लढा उभारण्याचा निर्णय या २७ गाव प्रकल्पबाधित कृती समितीने घेतला आहे.
जनआंदोलन व्हावे
आम्ही केवळ संघटना म्हणून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधित्व करत नसून विमानतळात बाधित ओवळे, दापोली, पारगाव, कुंडेवहाळ, उलवे आणि चिंचपाडा ग्रामपंचायतीही संघटनेशी सहमत आहेत. त्यामुळे सिडकोने या ग्रामपंचायतींशी संपर्क साधून निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे. परंतु, संघटनेने आता हे आंदोलन केवळ या सात-आठ गावांपुरते मर्यादित न ठेवता मूळची ९५ गावे, जेएनपीटीबाधित गावे, विरार-अलिबाग कॉरिडाॅर, गॅस पाइपलाइन गृहित धरून आपला लढा तीव्र करायला हवा, अशी अनेकांची सूचना आहे.