पाम बीचवरील सेवा रस्त्याच्या बांधकामामुळे महापालिका अडचणीत

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी महापालिकेच्या वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे. त्यानुसार महापालिकेला २४ एप्रिल २०२४ ची मुदत दिली आहे.

नवी मुंबई : नेरूळ येथे पाच मार्गावर अमर बिल्डिंग ते टी. एस. चाणक्य असा सीआरझेड आणि खारफुटी क्षेत्रात सेवा रस्ता बांधण्याचा नवी मुंबई महापालिकेचा निर्णय प्रशासनाच्या चांगलाच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. पर्यावरण विभागाच्या आदेशानुसार सीआरझेड आणि खारफुटी क्षेत्रात कोणतेही काम करायचे झाल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी हवी. मात्र, महापालिकेने अशी कोणतीही परवानगी नसताना या रस्त्याचे काम सुरू केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी महापालिकेच्या वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे. त्यानुसार महापालिकेला २४ एप्रिल २०२४ ची मुदत दिली आहे.

महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने या रस्त्याच्या बांधकामासाठी उच्च न्यायालयाची कोणतीही परवानगी न घेता त्याचे काम सुरू केले होते. यामुळे नवी मुंबई कांदळवन कक्षाचे अधिकारी एस. एल. मांजरे यांनीही १५ मे २०२३ रोजी या रस्त्याचे काम तत्काळ थांबविण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते. उच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊनच ते करावे, असेही प्रशासनास सूचित केले होते.

दीपक सहगल यांनी घेतली न्यायालयात धाव

याविराेधात पर्यावरणप्रेमी नागरिक दीपक सहगल यांनी जुलै २०२३ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याविरोधात न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. मात्र, १० महिने उलटूनही महापालिकेने आपले म्हणणे सादर न केल्याने न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभाराविरोधात तीव्र नाराजी वक्त केली. यावेळी महापालिकेच्या वकिलांनी उत्तर सादर करण्याची आणखी वेळ मागितला. त्यामुळे न्यायालयाने येत्या २४ एप्रिल २०२४ पर्यंत तुमचे उत्तर सादर करा, असे महापालिकेला बजावले आहे.