महापालिकेच्या सदनिकाही ठरल्या धोकादायक; सूचना फलक लावण्यापलीकडे कार्यवाही नाही

नवी मुंबई शहरातील धोकादायक इमारतींची यादी महापालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. या यादीमध्ये महापालिकेच्या सदनिकांचाही समावेश असून अतिधोकादायक इमारतींमध्ये नागरिक आणि पालिका कर्मचारी वास्तव्य करीत आहेत.

- योगेश पिंगळे

नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरातील धोकादायक इमारतींची यादी महापालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. या यादीमध्ये महापालिकेच्या सदनिकांचाही समावेश असून अतिधोकादायक इमारतींमध्ये नागरिक आणि पालिका कर्मचारी वास्तव्य करीत आहेत. धोकादायक इमारतींची यादी घोषित करून कार्यवाही करण्याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाल्याने नागरिकांच्या जीव टांगणीला लागला आहे.
नवी मुंबई शहरातील अनेक इमारतींची अवस्था अतिशय बिकट झाली असून या इमारती धोकादायक, अतिधोकादायक आदी प्रकारात जमा झाल्या आहेत. महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील इमारतींचा आढावा घेऊन बिकट अवस्था असलेल्या इमारतींची धोकादायक, अतिधोकादायक अशी वर्गवारी केली जाते. यामध्ये सी-१ वर्गवारीमध्ये अतिधोकादायक राहण्यास अयोग्य तत्काळ निष्कासित करणे, अशा इमारतींचा समावेश होतो. सी-२ ए या वर्गवारीमध्ये इमारत रिकामी करून संरचनात्मक दुरु स्ती करणे, सी-२ बी वर्गवारीमध्ये इमारत रिकामी न करता संरचनात्मक दुरु स्ती करणे, सी-३ वर्गवारीमध्ये इमारतीची किरकोळ दुरुस्ती करणे, अशा विविध प्रवर्गामध्ये वर्गीकरण करून यादी प्रसिद्ध केली जाते. तसेच सदर इमारतींना नोटीसही देण्यात येते. सी-१ वर्गवारीमध्ये मोडणाऱ्या म्हणजेच अतिधोकादायक इमारतींमध्ये नागरिक वास्तव्य करीत असून अपघात धोका लक्षात घेऊन इमारत खाली करण्याच्या सूचना देण्यात येतात, तसेच यासाठी वीज तसेच पाणीपुरवठा खंडित केला जातो.
नवी मुंबई शहरात महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना निवास सुविधा देण्यासाठी महापालिकेच्या मालकीच्या सुमारे ५८ सदनिका तसेच महापौर आणि आयुक्त निवास आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी वास्तव्य करीत असलेल्या इमारती धोकादायक झाल्या असून शहाबाज आणि वाशी येथील महापालिकेच्या मालकीच्या सदनिकांची दुरुस्ती सुरू आहे. सानपाडा सेक्टर ७ मधील पॅरॅडाइस को-आॅप. सोसायटी लिमिटेड अतिधोकादायक असल्याचे घोषित करण्यात आले असून, यात महापालिकेच्या दोन सदनिका आहेत. सदर सोसायटी अतिधोकादायक असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले असून सूचना फलक लावले आहेत. शहरात अशा अनेक अतिधोकादायक इमारती असून सूचना फलक लावण्याव्यतिरिक्त पुढील कार्यवाही करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे एखादा अपघात घडल्यास नागरिकांच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.