मुंबई, नवी मुंबई, केडीएमसी, भिवंडीला कांदळवन तक्रार निवारण समितीचे वावडे

कोकण आयुक्तांची नाराजी : पर्यावरण संचालकांच्या दांडीमुळे अडला टोल फ्री क्रमांक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : विस्तीर्ण समुद्र किनारा, खाड्यांमुळे एमएमआर अर्थात मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पाणथळी आणि खारफुटींचे जंगल आहे. त्यावर होणारे अतिक्रमण आणि भरावामुळे अनेकदा न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून स्थानिक प्रशासनाचे कान टोचले आहेत. यामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या या पाणथळी आणि खारफुटींचे संरक्षणासाठी एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांनी पाणथळ-कांदळवन निवारण समिती गठित करावी, असे निर्देश कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत; परंतु वारंवार सूचना करूनही मुंबई, नवी मुंबई, केडीएमसीसह भिवंडी, उल्हासनगर या महापालिकांनी अशी समिती गठित करून समिती सदस्यांची यादी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत सादर केली नसल्याचे उघड झाले आहे.

कोकण विभागीय कांदळवन संरक्षण-संवर्धन प्राधिकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या ३९ व्या बैठकीत कोकण आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून या महापालिकांनी पाणथळ- कांदळवन निवारण समिती गठित करण्याचे निर्देश पुन्हा दिले आहेत.

विविध प्रकल्पांमुळे अनेक ठिकाणी भराव टाकण्यात येत आहेत. तसेच भूमाफियांनीही अनेक ठिकाणी खारफुटींची कत्तल करून भराव टाकून भूखंड बळकावले आहेत. याबाबत असंख्य तक्रारी कोकण विभागीय कांदळवन संरक्षण- संवर्धन प्राधिकरणाकडे येत आहेत. यामुळे त्यांच्यावर त्वरित उचित कार्यवाहीसाठी स्थानिक महापालिका स्तरावर तक्रार निवारण समिती गठित करण्याची सूचना केली होती.

या चार महापालिकांनीच गठित केली समिती
कोकण आयक्तांच्या निर्देशानुसार प्राधिकरणाच्या ३८ व्या बैठकीपर्यंत पनवेल आणि ठाणे तर ३९ व्या बैठकीपर्यंत या दोन महापालिकांसह वसई-विरार, मीरा-भाईंदर या चार महापालिकांनीच समिती गठित केलेली आहे; परंतु मुंबई, नवी मुंबई, केडीएमसीसह भिवंडी, उल्हासनगर या पाच महापालिकांनी अशा समित्यांची माहिती दिलेली नाही.

विभागीय स्तरावरचा टोल फ्री क्रमांक अडला
एमएमआर क्षेत्रासह कोकणाणातील सर्व पाणथळ-कांदळवनांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी तसेच तक्रारींच्या निवारणासाठी टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार कोकणातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो सुरू केला आहे. मात्र, त्याची व्यापक प्रसिद्धी होत नसल्याने ती करण्यास कोकण आयुक्तांनी सांगितले आहे. तसेच विभागीय स्तरावरही असा टोल फ्री क्रमांक सुरू करायचा आहे; परंतु पर्यावरण विभागाचे संचालक वा त्यांचे प्रतिनिधी प्राधिकरणाच्या बैठकीस दांडी मारत असल्याने तो सुरू करता आलेला नाही.