आयुष्य झालंय लॉक, पेट्रोल दरवाढ अनलॉक; इंधनदरवाढीमुळे सर्वसामान्यांना जीवन जगणे मुश्कील

रेल्वे व बस प्रवास सामान्य नागरिकांसाठी बंद केला आहे. यामुळे घरापासून कामावर जाण्यासाठी दुचाकीचा वापर वाढला आहे.

नामदेव मोरे -

नवी मुंबई : कोरोनामुळे उत्पन्न ठप्प झाले असून, खर्चामध्ये मात्र दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. तीन दशकांमध्ये पेट्रोल दरामध्ये तब्बल ८३ रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे दुचाकी सामान्य नागरिकांसाठी ओझे ठरत असून इंधनदरवाढीमुळे जगणे मुश्कील झाले आहे.  
         
रेल्वे व बस प्रवास सामान्य नागरिकांसाठी बंद केला आहे. यामुळे घरापासून कामावर जाण्यासाठी दुचाकीचा वापर वाढला आहे. पूर्वी घर ते स्टेशनपर्यंत दुचाकीचा वापर करणारे नागरिकांना मुंबई, ठाणे व एमआयडीसीतील कार्यालयापर्यंत दुचाकीनेच जावे लागत आहे. परंतु पेट्रोलचे दर वाढल्यामुळे इंधनावरील खर्च आवाक्याबाहेर जावू लागला आहे. अनेकांच्या वेतनात कपात झाली आहे, तर काहींना नोकरी गमवावी लागली आहे.  अशा स्थितीमध्ये दुचाकी ओझे वाटू लागले आहे. १९९१ मध्ये पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर १४.६२ रुपये होते. आता हेच दर ९८.३६ वर पोहचले आहेत. तब्बल ८३ रुपयांची वाढ झाली आहे. शासनाने इंधनावरील कर कमी करावे, अशी मागणी होत आहे. 

पुन्हा सायकलवर फिरावे लागणार -
फायनान्स कंपनीमध्ये काम करत असून ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी दिवसभर शहरात फिरावे लागत असल्याने दुचाकीचा वापर करावा लागतो. कोरोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाला असून, खर्च मात्र वाढत आहे. पेट्रोलवरील खर्चही वाढत असून, आता पुन्हा दुचाकी सोडून सायकल वापरायची वेळ आली आहे.
- सचिन पवार, 
नेरूळ 

पूर्वी घरापासून रेल्वे स्टेशनला जाण्यासाठी दुचाकीचा वापर करत होतो. पेट्रोलदर वाढल्यामुळे वाहनाचा वापर करणे परवडत नसल्यामुळे चालतच रेल्वे स्टेशनला जातो. इंधनही वाचते व व्यायामही होतो.
- महेश पाटील, 
सीवूड 

एमआयडीसीमध्ये कामावर जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध नाही. यामुळे दुचाकीचा वापर करावा लागत आहे. पेट्रोलचे दर वाढले असल्यामुळे इंधनावरील खर्च वाढत आहे. जेवणापेक्षा इंधनावर जास्त पैसे खर्च करावे लागत आहेत.
- संदीप शेडगे, सानपाडा

तेलाच्या किमतीपेक्षा टॅक्सच जास्त
एक लिटर पेट्रोल ग्राहकांना ९८.३६ रुपयांना विकत घ्यावे लागत आहे. वास्तविक त्याची मूळ किंमत जवळपास ३५ ते ३६ रुपये आहे. विविध टॅक्समुळे त्याची किंमत वाढत आहे. इंधनावर जवळपास ६४ टक्के कर असून, त्यामध्ये २४ टक्के केंद्र व उर्वरित ४० टक्के राज्य सरकारचे कर आहेत. आयात शुल्क, व्हॅट, वाहतूक खर्च, उत्पादनशुल्क, डिलर कमीशन व इतर कर आकारले जात असून, त्याचा सर्व भार ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे.