अर्थसंकल्पात नमूद केलेली एलबीटीची आकडेवारी फसवी

पनवेल महानगरपालिकेचा २०१८ - १९ चा आर्थिक वर्षाचा ५१६ कोटींचा अर्थसंकल्प बुधवारी आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी स्थायी समिती समोर मांडला. मात्र या अर्थसंकल्पावर सेनेने टीका केली आहे. अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलेली एलबीटीची आकडेवारी फसवी असल्याचा आरोप

पनवेल - पनवेल महानगरपालिकेचा २०१८ - १९ चा आर्थिक वर्षाचा ५१६ कोटींचा अर्थसंकल्प बुधवारी आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी स्थायी समिती समोर मांडला. मात्र या अर्थसंकल्पावर सेनेने टीका केली आहे. अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलेली एलबीटीची आकडेवारी फसवी असल्याचा आरोप सेनेचे शहर प्रमुख प्रथमेश सोमण यांनी केला आहे. यासंदर्भात उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांना सेनेच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी रोजी निवेदन दिले.
एलबीटी वसुलीसंदर्भात सेनेने आपला विरोध दर्शविला होता. विशेष म्हणजे जीएसटी येऊ घातला असताना देखील काही दिवसांकरिता पालिकेच्या मार्फत एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालिकेने आयोजित केलेली एलबीटीची कार्यशाळा शिवसैनिकांनी उद्ध्वस्त केली होती. त्यावेळी ५०० कोटी एलबीटी वसूल केल्यास शासनाकडून १०० कोटींचे अनुदान मिळेल अशी खोटी माहिती पालिका प्रशासनाने दिल्याचा आरोप सोमण यांनी केला.
राज्यातील २६ महानगर पालिकेला शासनाकडून अनुदान मिळणार असल्याचे जाहीर झाले, मात्र पनवेल महापालिकेचे नाव नव्हते. अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेली ९० कोटींची एलबीटीची रक्कम वजा होण्याची शक्यता असल्याने पालिकेचा अर्थसंकल्प ५०० कोटींवरून ४०० कोटींच्या घरात येण्याची शक्यता आहे.
पनवेल महानगर पालिकेच्या अर्थसंकल्पात नमूद रकमेची घसरण झाल्यास पनवेल महानगर पालिकेच्या विकासकामांवर याचा परिणाम होणार आहे. यामुळे पालिका प्रशासनाचा आम्ही निषेध करीत असल्याचे प्रथमेश सोमण यांनी सांगितले. यावेळी सेनेचे उपशहर प्रमुख राहुल गोगटे, अनिल कुरघोडे, सीमा मानकामे, अभिजित साखरे, राकेश टेमघरे, प्रसाद सोनावणे, पराग मोहिते, कुणाल कुरघोडे आदींसह शिवसैनिक उपस्थित होते.