बदलापुरात दोन वर्षांपासून भूखंडावर भूसंपादनाचा शेरा, पण अद्याप मोबदला नाही 

रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेच्या कामासाठी सुमारे दोन वर्षांपासून भूसंपादन सुरू आहे.

बदलापुर: रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेच्या कामासाठी सुमारे दोन वर्षांपासून भूसंपादन सुरू आहे. यात बदलापुर स्टेशन परिसरातील कुळगाव येथील जमिनीच्या पूर्ण गटावर भूसंपादनाचा शेरा लागला आहे. त्यामुळे  शेकडो भूखंड बाधित झाले आहेत.त्यात दोन वर्ष उलटूनही कोणत्याही प्रकारचा मोबदलाही मिळालेला नाही. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या भूखंड धारकांनी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.    गेल्या दोन वर्षांपासून कल्याण बदलापूर तिस-या व चौथ्या रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन सुरू आहे. बदलापुरात यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आल्यानंतर स्टेशन परिसरातील कुळगावं येथील जवळपास सर्वच भूखंडांच्या सातबारावर भूसंपादनासाठी सामाविष्ट असा शेरा लागला आहे. हा शेरा नोंद करताना सातबारावर स्वतंत्र नोंद न करता सरसकट संपूर्ण गटावर हा शेरा लागला आहे. त्यामुळे या गटात येणाऱ्या सर्वच्या सर्व जमिनी बाधित झाल्या आहेत. त्यामध्ये भूखंडांसह अनेक रहिवासी सोसायट्यांचाही समावेश आहे. 

भूसंपादनासाठी समाविष्ट असा शेरा लागल्यामुळे या भूखंडांचा  विकास करणे तसेच भूखंडांवर असलेल्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. दुसरीकडे सुमारे दोन वर्ष उलटूनही या भूखंडांच्या भूसंपादनाचा कोणताही मोबदला भूखंड धारकांना मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर बदलापुरातील सामाजिक कार्यकर्ते हर्षद चंद्रकांत भोपी सातत्याने याप्रकरणाचा पाठपुरावा करीत आहेत. त्यांनी यासंदर्भात उल्हासनगर प्रांत कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, अंबरनाथ यांना ३० मे २०२३ रोजी पोट हिस्सा मोजणी करणे बाबत पत्र दिलेले असून त्यांच्याकडून अद्याप या कार्यालयात पोट हिस्सा मोजणी अहवाल प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे सदर या भूखंडाच्या सातबारावरील 'भूसंपादनात समाविष्ट' असा शेरा रद्द करता आलेला नाही. संबंधित विभागाकडून पोट हिस्सा मोजणी अहवाल प्राप्त होताच त्वरित नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे कळविण्यात आले. वास्तविक पाहता संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये या सर्व्हे नंबरचे स्वतंत्र ७/१२ उतारे उपलब्ध असताना त्यांची एकत्रित गोळा मोजणी करुन एकत्रित भुसंपादन क्षेत्र दाखविण्यात आलेले आहे. मात्र जमीन मिळकतीचे प्रत्येकी किती क्षेत्र भूसंपादनात बाधित होते ते संयुक्त मोजणी विवरणपत्रात नमुद केलेले नाही. त्यामुळे खातेदारांना भुसंपादनाची रक्कम वाटप करण्यात अडचण निर्माण झालेली आहे.