जावळे, बामणडोंगरी ग्रामस्थांचे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 12, 2019 23:19 IST2019-07-12T23:19:09+5:302019-07-12T23:19:14+5:30
सिडको, बिल्डरविरोधात उपोषण : बांधकाम साहित्य पुरवण्याचे काम देण्याची मागणी

जावळे, बामणडोंगरी ग्रामस्थांचे आंदोलन
पनवेल : तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त जावळे व बामणडोंगरी गावावर झालेल्या अन्यायाविरोधात ग्रामस्थांनी शुक्रवारपासून ठिय्या आंदोलन व साखळी उपोषण सुरू केले आहे. या वेळी जावळे हद्दीत सिडकोतर्फे देण्यात आलेल्या भूखंडावर बांधकाम व्यावसायिकांचा निषेध करून बांधकाम बंद करण्याची मागणी करण्यात आली.
जावळे व बामणडोंगरी ग्रामस्थ प्रकल्पग्रस्त असून, त्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत. सिडकोतर्फे देण्यात आलेले भूखंड विकसित करण्याकरिता या ठिकाणी आवश्यक बांधकाम साहित्य पुरवण्याचे काम प्रकल्पग्रस्त स्थानिकांना मिळावे ही प्रमुख मागणी या स्थानिक ग्रामस्थांतर्फे करण्यात आली आहे. सिडको प्रशासनाने १९७२ पासून स्थानिकांना केराची टोपली दाखवली असून त्यांच्या समस्या आजपर्यंत विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे आंदोलन करण्याची वेळ आल्याचे प्रकल्पग्रस्त स्थानिकांनी सांगितले. सिडको प्रशासन बिल्डरांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप गाव कमिटीच्या अध्यक्षा नयना कडू यांनी केला आहे. आंदोलनात अनेक सामाजिक संस्था व राजकीय नेत्यांनीही सक्रिय पाठिंबा दर्शविला आहे. प्रकल्पग्रस्त स्थानिकांच्या मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत या भूखंडावर बिल्डरने काम करू नये, अन्यथा होणाऱ्या अनर्थास संबंधित बिल्डर व सिडको प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा मोर्चाचे अध्यक्ष चिंतामण गोंधळी यांनी दिला आहे.
वहाळ ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार, सिडकोने दिलेले भूखंड ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येतील त्या ठिकाणची बिल्डिंग मटेरियल सप्लायची कामे ही त्या गावाला देण्यात यावी, असा ठराव मंजूर झाला होता; परंतु बिल्डरने याबाबत स्थानिकांचा विचार न केल्यामुळे सर्व शेतकरी रस्त्यावर उतरून ठिय्या आंदोलन तसेच साखळी उपोषण करत आहेत. या आंदोलनात गावातील तरुण, महिला ज्येष्ठ मंडळी सहभागी झाली आहेत.
बांधकाम व्यावसायिकाकडे चर्चा करण्यासाठी स्थानिक गेले असता खंडणीचे खोटे गुन्हे दाखल केल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. स्थानिकांच्या समस्या विचारात घेऊन मागण्या मान्य न केल्यास आम्हालाही पुनर्वसन मान्य नसल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. सिडको तसेच बिल्डरांना मागण्या मान्य नसतील तर संबंधित भूखंडावर पाऊल ठेवू देणार नाही, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.