मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश; आता, खारफुटी कत्तलीची प्रवीण दराडे करणार चौकशी

याबाबत अधिक माहिती देताना नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार म्हणाले की,

नवी मुंबई : खारघर, न्हावा आणि गव्हाण परिसरात होणाऱ्या खारफुटी कत्तलीची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पर्यावरण विभागाचे प्रमुख सचिव प्रवीण दराडे यांना दिले आहेत. यामुळे खारफुटीची कत्तल करून निर्माण होणाऱ्या भूखंडावर भराव टाकणाऱ्या दोषींवर कारवाई होण्यास मदत होईल, असा विश्वास पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केला आहे. याबाबत वैभव म्हात्रे या न्हावाच्या स्थानिक रहिवाशाने प्राधिकरणाला तक्रार केली होती.

याबाबत अधिक माहिती देताना नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार म्हणाले की, संवर्धनासाठी वन विभागाला सर्व खारफुटी सुपुर्द करण्याबाबत २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. परंतु, सिडकोने अद्याप हे क्षेत्र वनविभागाकडे हस्तांतरित केलेले नाही. खारघर आणि न्हावामध्ये खारफुटी व पाणथळ क्षेत्रांवर डेब्रिज टाकून अवैध भराव टाकण्याच्या प्रकरणांमध्ये नवी मुंबई कांदळवन कक्षाचे प्रादेशिक वनाधिकारी सुधीर मांजरे यांनीही सिडकोच्या महाव्यवस्थापकांना (वन विभाग) कारवाईची विनंती करूनदेखील कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही, अशी खंत नॅटकनेक्टने व्यक्त केली.

राज्य पाणथळ प्राधिकरणाचे दुर्लक्ष

तर खारघर हिल ॲंड वेटलॅंड समूहाचे नरेशचंद्र सिंग यांच्या मते केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य पाणथळ क्षेत्र प्राधिकरणाला दोन वर्षांपूर्वी खारघरच्या सेक्टर २५ मध्ये खारफुटी व पाणथळ क्षेत्रांवर होत असलेल्या डेब्रिज भरावाच्या तक्रारींची तपासणी करण्याची सूचना दिली होती. तरीदेखील कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. परंतु, आता उशिरा का होईना मुख्यमंत्र्यांनी पर्यावरणप्रेमींच्या तक्रारीस प्रतिसाद देऊन पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे यांना तपास करायला सांगितले आहे.

गव्हाणमध्ये दीड किमीवर भराव

सिडको आणि जेएनपीए अधिकाऱ्यांनी ही क्षेत्रे पाणथळ क्षेत्रेच नाहीत, असा दावा केल्यामुळे आम्हाला मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करायला सांगावे लागले, असे कुमार म्हणाले. सागरशक्तीच्या नंदकुमार पवारांनी गव्हाणमध्ये जवळपास एक किलोमीटर खारफुटी क्षेत्राला भराव टाकून बुजवले असल्याचे सांगितले.

तर न्यायालयीन अवमान

आता संबंधित अधिकारी या प्रकरणात लक्ष घालत नसल्यास त्यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात फिर्याद करण्याचे अधिकार खारफुटी व पाणथळ समितीकडे आहेत. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणे हे न्यायालयाचा अवमान असल्याचे पवार व कुमार म्हणाले.