अनधिकृत तबेल्यांचे पेव

यादवनगरमध्ये परप्रांतीयांनी एमआयडीसीची जागा बळकावून तेथे अनधिकृतपणे तबेले सुरू केले आहेत. कायदा धाब्यावर बसवून जवळपास २० तबेल्यांमध्ये ७०० ते ८०० जनावरे पाळण्यात आली

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
यादवनगरमध्ये परप्रांतीयांनी एमआयडीसीची जागा बळकावून तेथे अनधिकृतपणे तबेले सुरू केले आहेत. कायदा धाब्यावर बसवून जवळपास २० तबेल्यांमध्ये ७०० ते ८०० जनावरे पाळण्यात आली आहेत. स्वच्छतेचेही निकष पाळले जात नसल्याने येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, राजकीय वरदहस्त असल्यामुळेच शासकीय यंत्रणा संबंधितांवर काहीच कारवाई करीत नाहीत.
महापालिकेच्या पोटनिवडणुकीनिमित्त यादवनगरमधील अनधिकृत साम्राज्य शहरवासीयांना पाहावयास मिळाले आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर बुलडोजर चालविला जात असताना उत्तर प्रदेश, बिहारमधून आलेल्या परप्रांतीयांनी बिनधास्तपणे जवळपास ५० एकर जमिनीवर वसाहत उभी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी एमआयडीसीला उद्योग उभारणीसाठी दिलेल्या जमिनीवर परप्रांतीयांनी झोपड्या बांधल्या आहेत. फक्त झोपड्या बांधून थांबलेले नसून, या जागेचा मोठ्या प्रमाणात व्यवसायासाठी वापर सुरू केला आहे. यादवनगरमध्ये एकाच प्रभागामध्ये जवळपास २० तबेले सुरू केले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रामधील गुरे पाळणे आणि त्यांची ने-आण करणे नियंत्रण अधिनियम १९७६ मधील नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. शहरांमध्ये तबेला सुरू करण्यासाठी व दूध व्यवसायासाठी जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. ही परवानगी देताना त्या विभागातील जनावरांची संख्या, गुरे पाळणे प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्राची योग्यता, जनावरांना पिण्यासाठी, धुण्यासाठी आणि साफसफाईसाठी तबेल्यामध्ये योग्य पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था व स्वच्छतेचे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. परंतु यामधील एकाही नियमाचे पालन यादवनगरमध्ये केले जात नाही.
एमआयडीसीच्या जागेवर स्वत:ची मालकी असल्याप्रमाणेच तबेलाचालक वागत आहेत. नागरी वस्तीमध्येच तबेले असल्यामुळे या परिसरातील १० हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. जनावरांच्या आरोग्याचीही काळजी घेतली जात नाही. त्यांनी अधिकृत शासकीय डॉक्टरांकडून वैद्यकीय तपासणी होते का, याविषयीही शंका उपस्थित केली जात आहे. जनावरांना देण्यात येणारा चारा व पाणी योग्य आहे का, याचीही तपासणी केलेली नाही.
येथे अनधिकृतपणे बोरअवेल काढून त्याचे पाणी तबेल्यांसाठी वापरले आहे. परंतु हे पाणी पिण्यायोग्य आहे का, हे तपासलेले नाही. दूध विक्री व व्यवसायासाठी अधिकृत परवाना घेतलेला नाही. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा व महापालिकेचाही परवाना घेणे आवश्यक आहे. परंतु येथील परप्रांतीय व्यावसायिक नियम पायदळी तुडवत आहेत.
> प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात
शासनाने नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या १०० टक्के जमिनी संपादित करून तेथे ठाणे, बेलापूर औद्योगिक वसाहत व नवी मुंबई शहर वसविले आहे. एमआयडीसी व सिडकोने अद्याप प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. गरजेपोटी बांधलेली घरे तोडली जात आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना भूमाफिया ठरवून त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न केले जात असून दुसरीकडे उत्तर प्रदेश, बिहारमधून आलेल्या परप्रांतीयांनी करोडो रुपयांच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्यानंतर काहीच कारवाई केली जात नाही.