अनधिकृत मार्केटचे अधिकाºयांच्या हस्ते उद्घाटन  

खारघरमधील एका भूखंडावरील अनधिकृत मार्केटचे उद्घाटन पालिकेच्या अधिकाºयांनी केले असल्याचा आरोप शिवसेना शहर प्रमुख गुरुनाथ पाटील यांनी केला आहे. खारघर शहरात तात्पुरत्या स्वरूपात सिडकोने फेरीवाल्यांकरिता भूखंड राखीव ठेवलेला आहे.

पनवेल : खारघरमधील एका भूखंडावरील अनधिकृत मार्केटचे उद्घाटन पालिकेच्या अधिकाºयांनी केले असल्याचा आरोप शिवसेना शहर प्रमुख गुरुनाथ पाटील यांनी केला आहे. खारघर शहरात तात्पुरत्या स्वरूपात सिडकोने फेरीवाल्यांकरिता भूखंड राखीव ठेवलेला आहे. या भूखंडावर काही फेरीवाला संघटनांनी त्यांचा ताबा मिळविला असल्याने पालिकेचे त्यांना पाठबळ आहे की काय ? असा प्रश्न पाटील यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
विशेष म्हणजे सिडकोने अद्याप फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यातच खारघर शहराचा पालिकेत समाविष्ट झाल्याने फेरीवाल्यांचा प्रश्न बिकट झाला आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर पालिका कारवाई करीत असताना पालिकेच्या विभागीय अधिकाºयांनी येथील सेक्टर ११ मधील एका मार्केटचे उद्घाटन केले असल्याचा आरोप सेनेने केला आहे. यासंदर्भात उद्घाटन करणारे छायाचित्र देखील सेनेने प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामुळे पालिकेचे अशाप्रकारे अनधिकृत बाजारपेठेबद्दल काय धोरण आहे हे स्पष्ट करण्याचे आवाहन पाटील यांनी केले.
संबंधित भूखंड सिडकोच्या मालकीचा असल्याने यासंदर्भात गुरु नाथ पाटील यांनी सिडकोकडे लेखी तक्र ार केली आहे. या भूखंडावर बसणाºया फेरीवाल्यांकडून अनेक जण पैसे उकळत असल्याचा आरोप त्यांनी के ला आहे.
यासंदर्भात पनवेल महानगर पालिका खारघर विभागीय कार्यालयाचे अधिकारी श्रीराम हजारे यांना विचारणा केली असता त्यांनी हा आरोप फेटाळला आहे. कारवाई करण्यासाठी त्याठिकाणी गेल्याने मी उपस्थित होतो. कोणत्याही प्रकारच्या मार्केटचे मी उद्घाटन केले नसल्याचे हजारे यांनी स्पष्ट केले. संबंधित भूखंडावर फेरीवाल्यांकडून कोणीही पैसे उकळत असल्यास पालिकेकडे लेखी तक्र ार केल्यास आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू असेही हजारे यांनी स्पष्ट केले.

फेरीवाला धोरणाअंतर्गत हजारापेक्षा जास्त फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण सिडकोने केले आहे. मात्र सद्यस्थितीत एकाही फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन केलेले नाही. तसेच अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने अनेक फेरीवाल्यांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्राधान्य देऊन फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.