यादवनगरमध्ये अतिक्रमणाचे साम्राज्य

औद्योगिक वसाहतीमधील यादवनगर परिसराला अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. उद्योगासाठी राखीव असलेली जवळपास ५० एकर जमीन परप्रांतीयांनी बळकावली आहे

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
औद्योगिक वसाहतीमधील यादवनगर परिसराला अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. उद्योगासाठी राखीव असलेली जवळपास ५० एकर जमीन परप्रांतीयांनी बळकावली आहे. प्रकल्पग्रस्तांची घरे तोडणारे एमआयडीसी, सिडको व पालिका प्रशासनाने परप्रांतीयांच्या अतिक्रमणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असून, व्होटबँकेसाठी त्यांना राजकीय वरदहस्त मिळू लागला आहे.
महापालिकेच्या प्रभाग ६ मधील पोटनिवडणुकीमुळे पूर्ण शहराचे लक्ष यादवनगरवर केंद्रित झाले होते. एमआयडीसीच्या जागेवर अतिक्रमण करून उभारलेल्या झोपड्यांचा परिसर या प्रभागात येतो. निवडणूक लागल्यापासून सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते येथे तळ ठोकून बसले होते. रामअशिष यादव यांचा बालेकिल्ला असणाऱ्या या परिसरामधील अतिक्रमण पाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
जवळपास ५० एकर जमिनीवर वसाहत उभारण्यात आली आहे. फक्त रहिवासी संकुलच नाही तर दुकाने, तबेले, लघू उद्योग व इतर अनेक व्यवसाय सुरू केले आहेत. उद्योगासाठी असलेली जागा बळकावल्यानंतर आता हायटेन्शन व वन विभागाच्या जागेवरही अतिक्रमण सुरू झाले आहे. यादव साम्राज्य म्हणून हा परिसर ओळखला जाऊ लागला आहे. जवळपास ५ हजार झोपड्या येथे झाल्या आहेत.
विशेष म्हणजे यामध्ये जवळपास ९० टक्के परप्रांतीयांचा समावेश आहे. येथे पालिका व एमआयडीसीचे नियम लागू होत नाहीत. कोणतीही परवानगी न घेता येथे बोअरवेल मारण्यात आल्या आहेत. करोडो रुपयांच्या जमिनीवर गोडाऊन उभारली आहेत. प्रत्येक वर्षी शेकडो झोपड्या उभारल्या आहेत. वसाहतीमध्ये जिथे जागा मिळेल तेथे तत्काळ झोपडी उभारली जात आहे. रोडच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात भंगार खेरदी-विक्रीची गोडाऊन उभी केली आहेत.
एमआयडीसी मुख्य रोडच्या बाजूचे अतिक्रमण हटविते, परंतु यादवनगरचे साम्राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विभागात अजिबात कारवाई होत नाही.
यादवनगरमध्ये जवळपास ५० एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहेत. मागील बाजूला असणाऱ्या वन विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक ठिकाणी झोपड्या उभारण्यास सुरुवात झाली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे जवळपास २००० हजार पासूनचे गुगल मॅप उपलब्ध आहेत. गुगल मॅप पाहिले तरी गत १५ वर्षांमध्ये किती अतिक्रमण झाले, हे स्पष्ट होऊ शकते. परंतु कारवाई करण्यास राजकीय अडथळे येत असल्याने प्रशासन तेथे कारवाईच करीत नाही.
शहरामध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कडक पोलीस बंदोबस्तामध्ये पाडली जातात. प्रकल्पग्रस्तांना भूमाफिया ठरविण्याची स्पर्धा सुरू असताना दुसरीकडे परप्रांतीयांनी बिनधास्तपणे जागा हडप केल्यानंतरही त्याकडे पूर्णपणे
दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे शहरातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनीही नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.