कष्टकरी माथाडी कामगारांचा उद्या अस्तित्व टिकवण्यासाठी लढा

१५ वर्षे रखडले प्रश्न : तोडगा न निघाल्यास बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

- नामदेव मोरे

नवी मुंबई : ओझी वाहणाऱ्या कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी निर्माण केलेल्या माथाडी कायद्याला ५० वर्षे पूर्ण झाली. पाच दशकांच्या काळात हा कायदा देशभर पोहोचणे अपेक्षित होते, परंतु ज्या महाराष्ट्रात कायद्याची निर्मिती झाली, तेथेच कायद्याचे व माथाडी कामगारांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. शासनाकडे १५ वर्षांपासून अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. वारंवार निवेदने देऊन व आंदोलने करूनही शासन या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. यामुळे १४ डिसेंबरला कामगारांनी बाजार समिती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीमध्ये माथाडी कामगारांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. ५० वर्षांपूर्वी गुलामाप्रमाणे राबविल्या जाणाऱ्या हमाल कामगारांना अण्णासाहेब पाटील यांनी संघटित केले. महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनची स्थापना केली. पिळवणुकीविरोधात लढा सुरू करून सरकारला कामगारांसाठी कायदा करण्यास भाग पाडले. स्वातंत्र्यांच्या सात दशकांनंतरही हमालीचे काम करणाऱ्या कामगारांना संरक्षण देणारा कायदा फक्त महाराष्ट्रातच अस्तित्वात आहे. कायद्याच्या निर्मितीला ५० वर्षे झाली असतानाच, राज्यात सर्वत्र माथाडी कामगार चळवळीला घरघर लागण्यास सुरुवात केली आहे. गुंडगिरी करणारांनी बोगस संघटना स्थापन करून हप्तेवसुली सुरू केली आहे. १५ वर्षांपासून कामगारांचे अनेक प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित आहेत. शासनाच्या वतीने प्रश्न सोडविण्याचे फक्त अश्वासन दिले जात आहे. प्रत्यक्षात प्रश्न सोडविण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
सरकारच्या बदलत्या धोरणांमुळे कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ लागला आहे. कामगारांना मिळणारे वेतन दिवसेेंदिवस कमी होऊ लागले आ प्रश्न सुटले नाहीत, तर आंदोलन बेमुदत सुरूच ठेवले जाणार असल्याचा इशारा कामगारांनी दिला आहे.

असे आहेत कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न 
 वर्क ऑर्डरच्या नावाखाली माथाडी कामगारांवर गुंडगिरी करणाऱ्यांचा बदोबस्त करण्यात यावा. माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणे, पुनर्रचित सल्लागार समितीवर अनुभवी कामगार नेत्यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करणे.
 माथाडी मंडळाच्या कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देणे. माथाडी मंडळांवर पूर्ण वेळ चेअरमन, सेक्रेटरीची नियुक्ती करावी. 
कामगारांना हक्काची कामे करण्यास अडथळे निर्माण करणारांचा बंदोबस्त करणे व कामगारांना आवश्यक तेव्हा पोलीस संरक्षण देणे
कळंबोली स्टील मार्केटमध्ये विविध सुविधा उपलब्ध करून देणे. कोरोनामध्ये मृत्यू झालेल्यांना शासनाचे विमा योजनेचे कवच देण्यात यावे.
 रेल्वे यार्डामध्ये माथाडी कामगारांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे.माथाडी कायदा व मंडळाच्या योजनेतील त्रुटी दूर करणे.  नाशिकमधील माथाडी कामगारांच्या लेव्हीच्या प्रश्नाची सोडवणूक करणे.
 पतपेढ्यांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची माथाडी बोर्डाकडून कपात न करण्यासाठी कामगार विभागाने काढलेला आदेश रद्द करणे. 

माथाडी कामगारांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. वारंवार मागण्या करून व आंदोलने करूनही प्रश्न सुटत नाहीत. यामुळे बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत शासन ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवले जाईल.
- नरेेंद्र पाटील, माथाडी नेते