‘राष्ट्रीय बाजारा’च्या निर्णयावर फेरले पाणी; महाविकास आघाडीची महायुतीवर कुरघोडी

मुंबई बाजार समितीचा याबाबतचा मसुदा तर तयार करून राज्यपालांकडे पाठविलेला आहे. अशातच उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केल्याचे समज आहे. 

नारायण जाधव

नवी मुंबई : राज्यातील साडेतीनशेहून अधिक बाजार समित्यांची शिखर बाजार समिती असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती  संचालक मंडळाची निवडणूक तत्काळ घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

या निर्णयामुळे एकीकडे मुंबई बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजार समिती घोषित करण्याच्या सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले आहे, तर दुसरीकडे पणन विभागाने या बाजार समितीची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्या विरोधात विद्यमान संचालकांनीच न्यायालयात धाव घेऊन निवडणुका तत्काळ घेण्याचा निर्णय आणून महायुतीवर कुरघोडी केल्याची चर्चा आहे. कारण विद्यमान संचालकात सर्वाधिक काँग्रेससह राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना मानणारे आहेत. मुंबई बाजार समिती ही येथील दररोजच्या कोट्यवधींच्या उलाढालीमुळे राज्यकर्त्यांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी काेंबडी समजली  जात असून येथे संचालक होण्यासाठी आमदार, खासदारांतही चढाओढ असते. 

या बाजार समितीवर आतापर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा वरचष्मा राहिला आहे. राज्यात सत्ताबदल होताच महायुतीने ती ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यातूनच प्रशासकाची  नियुक्ती करण्यात आली हाेती. राज्य शासनाने राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात मुंबई बाजार समितीचा याबाबतचा मसुदा तर तयार करून राज्यपालांकडे पाठविलेला आहे. अशातच उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केल्याचे समज आहे. 

स्वत:ची केलेली नियुक्ती पडली महागात 
मुंबई बाजार समितीचे संचालक मंडळ राज्य सरकारने बरखास्त करून प्रशासक म्हणून पणन संचालक विकास रसाळ यांची नियुक्ती केली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे रसाळ हेच राज्याचे पणन संचालक असून त्यांनीच स्वत:च्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर नियुक्तीचे आदेश काढले होते. यावर शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी तीव्र टीका केली होती. सरकार ठाम राहिले होते. या निर्णयाविराेधात तत्कालीन महाविकास आघाडीचे समर्थक असलेल्या संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू पुरेशा ताकदीने मांडली गेली नाही, असे सांगण्यात येते. त्यातच रसाळ यांनी स्वत:च स्वत:ची केलेली नियुक्ती  महागात पडल्याची चर्चा आहे. एकूण या निर्णयानंतर बाजार समितीमध्ये चर्चेला उधाण आले असून, सर्वांचे लक्ष आता निवडणुकीकडे लागले आहे.

न्यायालयाने संचालक मंडळास अभय देऊन निवडणूक तत्काळ घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र, धोरणात्मक निर्णय घेण्यास न्यायालयाने मनाई केल्याने संचालक मंडळ असूनही अर्थ नाही. त्यामुुळे शासनाने संचालक मंडळाची निवडणूक तत्काळ घ्यावी. मात्र, राज्य शासनाचा राष्ट्रीय बाजाराचाच आग्रह आहे. त्यासाठीचा अध्यादेश काढला तर यातसुद्धा व्यापारी प्रतिनिधींना इलेक्टेड पद्धतीने घ्यावे. - संजय पानसरे, संचालक, फळमार्केट