प्रकल्पग्रस्तांचे आर्थिक गणित बिघडले; सरकारच्या घोषणेचा फटका

लॉकडाऊनमुळे घरभाडे थकले; उदरनिर्वाहाचा प्रश्न

- कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात घरमालकांनी घरभाडे न आकारण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना बसला आहे. शासनाच्या आदेशाचा हवाला देत भाडेकरूंनी दुकाने आणि घरांचे मासिक भाडे देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने उदरनिर्वाहाचे हेच एकमेव साधन असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे कंबरडेच मोडले आहे. मागील तीन महिन्यांपासून भाडेकरूंनी भाडे न दिल्याने अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.

लॉकडाऊनमुळे सर्वच घटकांचे आर्थिक समीकरण बिघडले आहे. उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. त्यामुळे अनेकांवर बेरोजगारीची पाळी आली आहे. हातावर पोट असलेल्या कष्टकऱ्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत झाली आहे. याचा मोठा फटका नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना बसला आहे.
नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या जमिनी शासनाला दिल्या. शेतजमिनी गेल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हरवले. जमिनी घेताना दिलेल्या आश्वासनाचा शासनाला विसर पडला. गावठाणांचा विस्तार केला गेला नाही. त्यामुळे वाढत्या कुटुंबाची गरज म्हणून प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मूळ घराच्या जागेवर वाढीव बांधकामे केली. काहींनी घराशेजारच्या रिकाम्या जागा बळकावून त्यावर टोलेजंग इमारती उभारल्या. यातील काही घरे विकली तर काही भाडेतत्त्वावर दिली गेली आहेत. काहींनी साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत मिळालेल्या भूखंडावर बांधकाम करून त्यातील काही घरे स्वत:साठी ठेवली तर काही भाडेतत्त्वावार दिली. त्यामुळे घरभाडे हे बहुतांशी प्रकल्पग्रस्तांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन बनले आहे. ढोबळ अंदाजानुसार प्रत्येक गावात सरासरी ६0 टक्के प्रकल्पग्रस्तांची गुजराण घर आणि दुकानांच्या मासिक भाड्यातून होते. परंतु कोरोनामुळे उत्पन्नाच्या या प्रमुख साधनालाच कात्री लागली आहे.

लॉकडाऊनमुळे नोकºयांवर संक्रात आल्याने भाडेकरूंचीही कोंडी झाली आहे. घराचे भाडे द्यायचे की पोटाची खळगी भरायची, अशा दुहेरी संकटात हा नोकरदार वर्ग सापडला आहे. याची थेट झळ घरमालकांना बसली आहे. घरभाडेच येणार नसेल तर आम्ही आमचे कुटुंब कसे पोसायचे, असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांना सतावत आहे.

भाडेवसुलीसाठी दमदाटीचे प्रकार
लॉकडाऊनमुळे सर्वांचेच आर्थिक गणित बिघडले आहे. याचा सर्वाधिक फटका दुकान आणि घरभाड्यावर मदार असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना बसला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून काहींनी आर्थिक झळ सहन करण्याची मानसिकता बनविली.
परंतु आपलेच पैसे आपणाला मिळत नाहीत, ही भावनाच काहींच्या पचनी पडल्याचे दिसत नाही. परिणामी, काही ठिकाणी भाडे वसुलीसाठी भाडेकरूंना दमदाटी केली जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.

पाणी, विद्युत देयकाचा भुर्दंड
लॉकडाऊनमध्ये रोजगार गेल्याने परप्रांतीय चाकरमानी व कष्टकºयांनी कुटुंबासह स्थलांतर केले. घरमालकाला कोणतीही कल्पना न देता अनेक जण आपल्या मूळ गावी निघून गेले. अनेकांनी जाताना घरभाडे तर दूरच पाणी व विद्युत देयकेसुद्धा भरली नाहीत. त्याचा भुर्दंड आता घरमालकांना सहन करावा लागत आहे.

लॉकडाऊनमध्ये तीन महिने भाडेकरूंकडून घरभाडे न आकारण्याचे फर्मान सरकारने जारी केले आहे. याचा सर्वाधिक फटका नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना बसला आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भाडेकरूंचा विचार करणाºया सरकारने सध्या आर्थिक कोंडीत अडकलेल्या ८0 टक्के प्रकल्पग्रस्तांचाही विचार करायला हवा.
- विकास पाटील,
संस्थापक अध्यक्ष : प्रकाशझोत
सामाजिक संस्था, नवी मुंबई