वैभव गायकर -
पनवेल: पालिकेच्या स्थापनेपासून प्रशासकीय घडी व्यवस्थित बसविण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा आकृतिबंधाला मंगळवार १६ मार्च रोजी शासनाने मंजुरी दिली आहे. नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांच्या सहीने हे अध्यादेश काढण्यात आले आहे. १ ऑक्टोबर, २०१६ रोजी स्थापन झालेली पनवेल महानगरपालकेची लोकसंख्या १० लाखांच्या आसपास असून, तरंगती लोकसंख्या १३ लाख एवढी आहे. यामध्ये सुमारे साडेतीन लाख मालमत्ताधारक आहेत. या आकृतिबंधात पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायतीचे २८८, नगरपालिका अस्तित्वात असलेल्या ३९२ व ६५० वाढीव पदास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ५१(४) नुसार मान्यता देण्यात आलेली आहे. तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या कार्यकाळात पनवेल महानगरपालिकेचे आकृतीबंधाचे काम पूर्ण करण्यात आले होते. त्याचा शासनदरबारी यशस्वी पाठपुरावा करून, आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी आकृतिबंधाचा विषय मार्गी लावला आहे. नव्याने मंजूर पदे भरल्याने अतिशय कमी मनुष्यबळावर सुरू असलेला पनवेल महानगरपालिकेचा प्रशासकीय गाढा गती घेणार आहे. सध्या नगरपरिषदेत लिपिक पदे भूषविलेले कर्मचारी प्रभाग अधिकारी पदाचा कारभार पाहत आहेत. या व्यतिरिक्त इतर विभागात नेमलेल्या पदाचा अनुभव नसलेले कर्मचारी व अधिकारी काम करीत असल्याने, याचाच परिणाम पालिकेच्या कामकाजावर होत आहे. मागील चार वर्षांपासून प्रभाग सभापती नामधारी ठरले असल्याने, या सर्व कचाट्यातून पालिका प्रशासनाची मुक्तता होणार आहे. पालिका क्षेत्राची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, तसेच पनवेल शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व व दळणवळणाच्या दृष्टीने भविष्यातील महत्त्व विचारात घेता, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, त्याचप्रमाणे प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेता, नवीन पदांची निर्मिती करण्याची गरज लक्षात घेता, शासनाने या आकृतिबंधाला मंजुरी दिली आहे. या मंजूर आकृतिबंधात वर्ग १ची २७ पदे आहेत. यामध्ये आयुक्तांसह, १ अतिरिक्त आयुक्त, १ शहर अभियंता, नगररचना विभागात १ उपसंचालक, २ कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), सहायक संचालक(नगररचना), वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, परिवहन व्यवस्थापक, २ उपायुक्त, उपअभियंता, ५ उपअभियंता (स्थापत्य ) यासह मुख्य लेखाधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, नगररचनाकार या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे.
अशी असेल प्रक्रिया -आकृतिबंधाच्या मंजुरीनंतर प्रत्येक मंजूर पदाचे सेवा निकष शासनाकडून पालिकेला प्राप्त होतील. यानंतर, बिंदू नियमावली ठरली जाईल. यात मंजूर पदांच्या दृष्टीने आरक्षणाची चाचपणी केली जाईल. त्यानंतर, शासनकडून या पदांच्या भारतीसाठीची माहिती पोर्टलवर टाकली जाईल. त्यानंतर, मंजूर पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय सुधारणेसाठी महत्त्वाची बाब घडली आहे. अतिशय कमी मनुष्यबळावर पालिकेचा कारभार सुरू असल्याने, आकृतिबंधाच्या मंजुरीमुळे प्रशासनाच्या बळकटीकरणासह पारदर्शक कारभार चालण्यास मदत होणार आहे. - सुधाकर देशमुख (आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका)
खूप आनंदाची बाब आहे. यासंदर्भात मी नगरविकास खाते, राज्य शासनाला धन्यवाद देते. तसेच हा आकृतिबंध मंजूर करण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा देखील केला होता. त्याला यश आले आहे. - डॉ. कविता चौतमोल (महापौर, पनवेल महानगरपालिका )
महाविकास आघाडी सरकार कार्यकाळात झालेला हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. आम्ही याकरिता वेळोवेळी पाठपुरावा करीत आलो आहोत. पालकमंत्री अदिती तटकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा आकृतिबंध मंजूर झाला ही पनवेलकरांसाठी सकारात्मक बाब आहे. - प्रीतम म्हात्रे (विरोधी पक्षनेते, पनवेल महानगरपालिका )