बिल्डर झाले शेतकरी !

करावे ग्रामस्थांच्या खाडीकिनारी असलेल्या ८७ एकर जमिनीवर बिल्डरांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. बिल्डर व इतर व्यवसाय करणारेही करोडो रुपयांच्या जमिनीसाठी शेतकरी होऊ लागले आहेत.

नामदेव मोरे, नवी मुंबईकरावे ग्रामस्थांच्या खाडीकिनारी असलेल्या ८७ एकर जमिनीवर बिल्डरांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. बिल्डर व इतर व्यवसाय करणारेही करोडो रुपयांच्या जमिनीसाठी शेतकरी होऊ लागले आहेत. शेतकरी नसताना जमीन घेणाऱ्या एक व्यावसायिकाविरोधात एक ग्रामस्थ २००७ पासून लढत आहे. परंतु महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अद्याप याप्रकरणी काहीच ठोस कारवाई केलेली नाही. पामबीच रोडवरील टी. एस. चाणक्य अकादमीच्या मागील बाजूला खाडीपर्यंतची जमीन अद्याप करावे ग्रामस्थांच्या नावावर आहे. ग्रीन झोन व रिजनल पार्कसाठी आरक्षित असलेली जमीन बांधकाम व्यावसायिक खरेदी करू लागले आहेत. बिल्डरांना जमिनी मिळवून देण्यासाठी अनेक एजंट प्रयत्नशील आहेत. आगरी कला व संस्कृती संस्था नवी मुंबईचे अध्यक्ष चंद्रकांत तांडेल यांनी याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले असून, आम्हाला या जमिनीचा वापर करण्याची परवानगी मिळावी किंवा बाजारमूल्याने पैसे द्यावे, अशी मागणी केली आहे. या जमिनींवर बिल्डरांचा डोळा असल्याचेही या पत्रात म्हटले आहे. यानंतर या परिसरातील जमीन खरेदीची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. के. सी. माखिजा या व्यावसायिकाने या परिसरातील शेतकऱ्यांची जमीन २००२ च्या दरम्यान खरेदी केली आहे. शिवसेना विभागप्रमुख व करावेमधील रहिवासी सुमित्र कडू यांनी २००७ मध्ये याविषयी माहिती मागितली आणि माखिजा हे शेतकरी आहेत याची माहिती आरटीआयचा वापर करून मागीतली. संबंधित व्यक्तीने रायगड जिल्ह्यातील तळामधील जमिनीचा सातबारा उतारा जोडला असल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक या उताऱ्याऐवजी शेतकरी असल्याचा दाखला जोडणे आवश्यक होते किंवा तळामधील जमिनीविषयी माहिती घेणे आवश्यक होते. परंतु याविषयी वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करण्यात आली. कडू यांनी तळा तहसील कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला असता, तेथे जमीन घेतानाही शेतकरी असल्याचा दाखला दिला नसल्याचे निदर्शनास आले. शेतकरी नसेल तर शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. यामुळे संबंधित व्यक्तीकडून संबंधित जमीन काढून घेऊन मूळ मालकांना परत करावी, अशी मागणे कडू यांनी केली आहे. सातत्याने माहिती अधिकाराचा वापर करून वस्तुस्थिती सर्वांसमोर घेऊन येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु शासकीय अधिकारी काहीच कारवाई करीत नाहीत. करावेमधील शेतकऱ्यांची खाडीकिनारी जमीन आहे. ग्रीन झोनच्या आरक्षणामुळे शेतकऱ्यांकडून ती अल्प किमतीमध्ये विकत घेतली जात आहे. शेतकरी नसणारेही खोटे दाखले दाखवून जमीन खरेदीसाठी शेतकरी होत आहेत. २००७ पासून आम्ही खरेदीदार शेतकरी नसल्याने त्याची जमीन खरेदी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. परंतु अद्याप हे प्रकरण महसूल विभागाने निकाली काढलेले नाही. - सुमित्र कडू, ग्रामस्थ, करावे.