एपीएमसीमधील हप्ते वसुली थांबविण्यात अपयश

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावरील अवैध कांदा-बटाटा विक्री व भाजी मार्केटमधील खाद्यपदार्थ विक्रीतून रोज लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे

नामदेव मोरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावरील अवैध कांदा-बटाटा विक्री व भाजी मार्केटमधील खाद्यपदार्थ विक्रीतून रोज लाखो रुपयांची उलाढाल होत आहे. ‘लोकमत’ने आवाज उठविल्यानंतर दोन दिवस व्यवसाय बंद झाले होते. परंतु महापालिका, एपीएमसी व वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध दडले असल्याने दोन दिवसांत पुन्हा व्यवसाय सुरू झाले आहेत.
शासनाने बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. लोकप्रतिनिधींमुळे संस्थेचे नुकसान झाले. प्रशासकीय मंडळ कामकाजामध्ये सुधारणा करेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु प्रशासक सतीश सोनी व सचिव शिवाजी पहिनकर या दोघांनाही कामकाजामध्ये सुधारणा करण्यामध्ये अपयश येवू लागले आहे. पूर्वीपेक्षाही येथील कारभार ढिसाळ झाला आहे. भाजी मार्केटच्या प्रवेशद्वारावर व विस्तारित मार्केट व जुन्या मार्केटच्या मध्ये काही महिन्यांपासून अनधिकृतपणे कांदा - बटाट्याची विक्री सुरू आहे. रोज ५० लाखपेक्षा जास्त उलाढाल यामधून होत आहे. अनधिकृत व्यापारामुळे एपीएमसीच्या मूळ कांदा - बटाटा मार्केटमधील उलाढालीवर परिणाम होवू लागला आहे. येथील लिलावगृहामध्ये व्यवसाय करणाऱ्या बिगरगाळाधारक व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. अनेकांनी व्यवसाय बंद केला आहे. उरलेल्यांनी जादा भाडे देवून मुख्य मार्केटमधील गाळे भाडेतत्त्वावर विकत घेतले आहेत. लोकमतने या अवैध व्यवसायावर आवाज उठविल्यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागासह, वाहतूक पोलीस व एपीएमसीच्या काही अधिकाऱ्यांनी प्रवेशद्वारावरील विक्रेत्यांना व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले. काही दिवस थांबा, वातावरण शांत झाले की पुन्हा पूर्ववत व्यवसाय सुरू करता येईल असे सांगण्यात आले. यामुळे दोन दिवस येथील अनेकांनी व्यवसाय बंद ठेवला. दोन दिवसानंतर पुन्हा अनधिकृत व्यवसाय सुरू झाला आहे. अवैध व्यवसायामध्ये अनेकांचे हात गुंतले आहेत.
प्रवेशद्वारावर २६ जण व्यवसाय करत आहेत. प्रत्येक जण महिन्याला सहा हजार रुपये हप्ता देत असून महिन्याला जवळपास दीड लाख रुपये एकत्रित केले जात आहेत. कोणाला किती पैसे दिले जातात याचीही चर्चा एपीएमसी परिसरामध्ये सुरू आहे. अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध दडले असल्याने कोणीही ठोस कारवाई करत नाही. बाजार समितीचे अधिकारी प्रवेशद्वाराच्या बाहेर कारवाई करण्याचा आमचा अधिकार नसल्याचे कारण देत आहेत. बाजार समितीचे सुरक्षा अधिकारी व कर्मचारीही फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहेत. प्रवेशद्वारावरील विक्रेत्यांमुळे रोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होत आहे. परंतु वाहतूक पोलीसही या प्रकाराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत. रोडवर व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाईची मुख्य जबाबदारी महापालिकेच्या तुर्भे विभाग कार्यालयाची आहे. पण विभाग कार्यालयानेच अभय दिल्याने हे व्यवसाय बिनधास्तपणे सुरू असून याविषयी आता पोलीस आयुक्त, राज्य शासन व महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली जाणार आहे.