नवी मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबईतील ऐतिहासिक बेलापूर किल्ल्यासह संरक्षित केलेल्या राज्यातील ३८६ स्मारकांचे संवर्धन आता जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून सोपे होणार आहे. राज्याच्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने या स्मारकांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा विकास वार्षिक योजनेत एकूण बजेटपैकी ३ टक्के इतक्या निधीची तरतूद करून त्यातून या ३८६ स्मारकांचे संवर्धन करण्यास मंजुरी दिली आहे. चालू आर्थिक वर्षापासून ती करायची असल्याने या स्मारकांची दुरवस्था दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
महाराष्ट्राला पुरातन व थोर सांस्कृतिक परंपरा लाभलेली असून, त्यात कातळात कोरलेल्या जागतिक वारसा असलेल्या अजिंठा-वेरुळ लेण्या, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात उभे राहिलेले रायगड व सिंधुदुर्ग यांसारखे किल्ले, यादव व मराठाकाळात उभी राहिलेली व सुंदर शिल्पाकृतींनी नटलेली श्री मार्कंडेय व त्र्यंबकेश्वर यांसारखी मंदिरे, मध्ययुगीन मकबरे, तसेच वसाहतकालीन स्थापत्यांचा समावेश आहे. यापैकी केंद्र सरकारद्वारा भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने २८८ स्मारके राष्ट्रीय महत्त्वाची म्हणून जतन केली आहेत.
महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य व पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाने राज्यातील ३८६ स्मारके संरक्षित म्हणून घोषित केली आहेत. यामध्ये घटोत्कच व धाराशीवणी, राजगड, सिंहगड, माणिकगड यांच्यासारखे किल्ले तसेच जेजुरी, नीरा नृसिंहपूर, श्री तुळजाभवानी यांसारखी मंदिरे, लोकमान्य टिळक, सावरकर यांची जन्मस्थळे, गेट वे ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. मात्र, राज्यस्तरीय योजनांमध्ये या स्मारकांच्या संवर्धनसाठीचा निधी अतिशय तुटपुंजा आहे. यामुळे या सर्व स्मारकांचे जतन करून त्यांचे संवर्धन करणे मोठे जिकिरीचे होत आहे. यामुळे ही अडचण लक्षात घेऊन आता जिल्हा वार्षिक योजनेचा ३ टक्के इतका निधी त्या त्या जिल्ह्यातील स्मारकांच्या संवर्धनासाठी खर्च करता येणार आहे.कामे करताना यांना द्यावे प्राधान्यस्मारकांचा कालखंड, स्मारकाची सद्यस्थिती, भेट देणाऱ्या पर्यटकांची /भाविकांची संख्या, लोकप्रतिनिधी/स्थानिक नागरिक/संशोधकांची मागणी
ही कामे करता येणार
परीरक्षणासह जतन व संवर्धन, देखभाल दुरुस्ती, पर्यटक/भाविकांसाठी सोयीसुविधा (स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी इ.), सुशोभीकरण, रासायनिक जतन कामे, माहितीफलक, दिशादर्शक बसविणे.कामे करण्यासाठी सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग यांची परवानगी लागणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी याबाबतचे प्रस्तावांना नियोजन समितीकडून मान्यता घ्यायची आहे. ही मान्यता मिळाल्यानंतर मंजूर निधी जिल्हाधिकारी संबंधित सहायक संचालक पुरातत्त्व विभाग यांच्याकडे पाठवून त्यांच्याकडून प्रस्तावित कामे करून घ्यायची आहेत.