माजी सैनिकांची होतेय परवड

देशाच्या सीमेवर जीव मुठीत घेऊन संरक्षण करणाऱ्या नौदल, भूदल आणि वायूदलातील ४५ माजी सैनिकांची मुंबई महानगरपालिकेत

मुंबई : देशाच्या सीमेवर जीव मुठीत घेऊन संरक्षण करणाऱ्या नौदल, भूदल आणि वायूदलातील ४५ माजी सैनिकांची मुंबई महानगरपालिकेत गेल्या चार वर्षांपासून ससेहोलपट सुरू आहे. मूळ वेतनाच्या प्रश्नासाठी कायदेशीर मार्गाने झगडणाऱ्या सैनिकांसाठी मनपा आयुक्तांकडे दोन वर्षांपासून वेळच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
वयाच्या पस्तीशीत भारतीय सेनेतून निवृत्त झालेल्या सैनिकांना नव्याने जीवन सुरू करण्यासाठी शासकीय आणि उपक्रमांतील नोकऱ्यांत आरक्षण दिले जाते. या आरक्षणामध्ये सैनिकाला निवृत्तीवेळी असलेल्या मूळ वेतनापासून पुढील वेतन देण्याचा नियम आहे. त्यात सहाव्या वेतन आयोगही लागू करण्यात आलेला आहे. मात्र हा नियम केवळ शासकीय नोकऱ्यांपुरता मर्यादित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात पालिका प्रशासनाला स्वतंत्र अधिकार असल्याने राज्य शासनाच्या नियमाचे पालन करायचे की नाही, ही सूट शासनाने पालिकांना दिलेली आहे. राज्य शासनाच्या नियमाचे पालन करत पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर आणि ठाणे या महानगरपालिकांनी माजी सैनिकांना निवृत्तीवेळी असलेले मूळ वेतन देण्याचा निर्णय घेतला. याउलट सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई मनपा दरबारी केवळ बड्या अधिकाऱ्यांच्या मर्जीमुळे माजी सैनिकांना नवख्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मूळ वेतन मिळत असल्याचा आरोप भारतीय माजी सैनिक संघटनेने केला आहे.
त्यांच्या देशसेवेचा मान राखत बहुतेक महानगरपालिकांत माजी सैनिकांना रुजू करून घेताना निवृत्तीवेळी असलेले मूळ वेतन देण्यात येत आहे. मात्र मुंबई मनपा १७ वर्षांच्या देश सेवेला बगल देत नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देत आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून काम करणारे माजी सैनिक राज्य शासनाच्या नियमाची अंमलबजावणीसाठी खेटे घालत आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे शासकीय निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास वित्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वीच शिफारस केली आहे. मात्र तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी या प्रस्तावास नकारघंटा वाजवली होती. तर आयुक्त सीताराम कुंटे यांनीही त्यात साथ दिली. याउलट उपायुक्त कार्यालयाने माजी सैनिकांसाठी इतका निधी स्थायी समितीने मंजूर करण्यास कोणतीच हरकत नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकही आयुक्तांनी स्थायी समितीकडे प्रस्ताव पाठवल्यास मंजूरी देण्यास तयार असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. परिणामी आयुक्तांच्या आडमुठेपणामुळे ४५ माजी सैनिकांना नवख्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे मिळणाऱ्या वेतनावर काम करावे लागत आहे.