शहरातील शिक्षण, आरोग्य सेवा महागच, सिडकोच्या धोरणाला हरताळ

मुंबई व ठाणे शहराच्या तुलनेत नवी मुंबईतील शिक्षण व आरोग्य सेवा महाग आहे.

नवी मुंबई : मुंबई व ठाणे शहराच्या तुलनेत नवी मुंबईतील शिक्षण व आरोग्य सेवा महाग आहे. शिक्षण संस्था आणि हॉस्पिटल चालकांच्या मनमानीमुळे सर्वसामान्यांची परवड होत आहे. शिक्षण व आरोग्य या मूलभूत सुविधांबाबत सिडकोने अंगीकारलेल्या मूळ धोरणाला या संस्था चालकांनी हरताळ फासला आहे. याबाबत सिडकोनेही नरमाईचे धोरण स्वीकारल्याने आरोग्य व शिक्षणाच्या नावाने सर्वसामान्यांची लूट सुरू आहे. यासंदर्भात शहरातील काही सामाजिक संस्थांनी रणशिंग फुंकले आहेत.नवी मुंबईची निर्मिती करताना सिडकोने दर्जेदार आरोग्य व शैक्षणिक सुविधांचा प्राधान्याने विचार केला. त्यानुसार विविध शिक्षण संस्था आणि रुग्णालय चालकांना सवलतीच्या दरात मोक्याचे भूखंड दिले. हे भूखंड देताना सिडकोने काही अटी व नियम घालून दिले होते. त्यानुसार हॉस्पिटलमध्ये स्थानिक रुग्णांना खाटा आरक्षित ठेवल्या जाव्यात. तसेच शैक्षणिक संस्थांनी सुध्दा प्रवेशात स्थानिकांना प्राधान्य देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु या व अशा अनेक नियमांना संबंधित संस्था चालकांनी हरताळ फासल्याचे दिसून आले आहे.शिक्षणाचे अक्षरश: बाजारीकरण झाले आहे. शिशू वर्गात प्रवेश घेताना पालकांची दमछाक होते. शहरात अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालयांचे जाळे पसरले आहे. परंतु स्थानिक विद्यार्थ्यांना त्याचा कोणताही लाभ होताना दिसत नाही. भरमसाठ देणग्या व मनमानी शुल्क आकारणी यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना अन्य शहरात शिक्षणासाठी भटकंती करावी लागत आहे. शिक्षण संस्थांप्रमाणेच शहरातील हॉस्पिटल चालकांनीही आरोग्याच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची लूट चालविली आहे. हा प्रकार एकमताने व बिनबोभाटपणे सुरू असल्याने शहरवासीयांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकूणच माफक व दर्जेदार आरोग्य व शैक्षणिक सेवा देण्याच्या मूळ कराराला संबंधितांनी केराची टोपली दाखविली आहे. या प्रकाराबाबत कोणताही राजकीय पुढारी ब्र काढायला तयार नाही. त्याला वाचा फोडण्याचा निर्णय नवी मुंबईतील काही सामाजिक संस्थांनी घेतला आहे. त्यानुसार युनाईटेड काँग्रेस पार्टी, स्वराज इंडिया, वंचित आघाडी तसेच सिगनी फाउंडेशन, दिशा फाउंडेशन आणि कॉन्सियस सिटीझन फोरम या संस्थांनी एल्गार पुकारला आहे.>नियमांना हरताळशिक्षण, आरोग्य, क्रीडा तसेच विविध सामाजिक उपक्रमासाठी सिडकोने शंभरपेक्षा अधिक भूखंड अगदी नाममात्र दरात देवू केले आहेत. शहरवासीयांना माफक दरात दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात, ही यामागची भूमिका होती. त्यानुसार करारात नमूदही करण्यात आले होते. परंतु संबंधित संस्थाचालकांनी कालांतराने या नियमाला बगल देत व्यावसायिक धोरण अंगीकारले. अनेकांनी विनापरवाना वाढीव बांधकाम केल्याचे दिसून आले आहे.सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय चालकांना नियमांच्या अधीन आणले होते. त्यासाठी संबंधितांबरोबर अनेक बैठका घेतल्या होत्या. करारातील शर्तीनुसार शिक्षण संस्थांनी स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे तसेच आरोग्य संस्थांनी आपल्या रुग्णालयात नियमानुसार स्थानिकांसाठी सवलतीच्या दरात खाटा आरक्षित करून ठेवाव्यात असे निर्देश दिले होते. रुग्णालय चालकांना प्रत्येक महिन्याचा अहवाल सिडकोच्या संबंधित विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या होत्या. भाटिया यांच्या या प्रयत्नाला अनेक संस्था चालकांनी प्रतिसाद दिला. मात्र काही काळानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा बंद झाली.>२२ जुलैपासून जनआंदोलनशिक्षण आणि आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी संघटित होवून जनआंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार २२ जुलैपासून सिडको भवनसमोर बेमुदत आंदोलन छेडले जाणार आहे. त्यानंतर ३0 जुलै रोजी सिडको भवन ते मंत्रालयापर्यंत पायी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे युनाईटेड काँग्रेस पार्टीचे प्रवक्ते तथा सामाजिक कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी स्पष्ट केले आहे.