एपीएमसीतील सेवाशुल्क वसुलीत दिरंगाई, प्रशासकांनी चौकशीसाठी नेमली समिती : सेवाशुल्क घोटाळ्याचा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सेवाशुल्क वसुली न केल्याने २०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सेवा शुल्क वसुलीची कायद्यात तरतूद नाही.

नामदेव मोरे नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सेवाशुल्क वसुली न केल्याने २०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सेवा शुल्क वसुलीची कायद्यात तरतूद नाही. व्यापा-यांचाही विरोध आहे. यामुळे शुल्क वसुलीच्या दिरंगाईविषयी वस्तुस्थिती समोर यावी यासाठी मुख्य प्रशासक सतीश सोनी यांनी द्विसदस्यीय समिती नेमली आहे. वसुली न करण्यामागे घोटाळा की कायद्यातील अडथळे आहेत याविषयी वस्तुस्थिती समोर यावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.राज्यातील ३०५ बाजार समित्यांची शिखर समिती असलेल्या मुंबई एपीएमसीच्या कामकाजावर सेवाशुल्क वसुलीवरून पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाने मार्च २०१४ पासून डाळी, साखर, गव्हाचे पीठ, सुका मेवा खाद्यतेल व जुलै २०१६ पासून फळे व भाजीपाला नियमनातून मुक्त केला आहे. याचा परिणाम संस्थेच्या उत्पन्नावर होवू लागला आहे. सद्यस्थितीमध्ये बाजार फी व इतर मार्गांनी वर्षाला १०० ते १२५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न होत आहे. परंतु अनेक महत्त्वाच्या वस्तू नियमनातून वगळल्याने भविष्यात उत्पन्नावर परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये उत्पन्नाचे पर्यायी मार्ग शोधण्याची मागणी होवू लागली आहे. बाजार समितीने २०११ मध्ये मॉडेल उपविधी तयार केली आहे. यामध्ये १०० रुपयांच्या विक्रीवर १ रुपया सेवाशुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये शासनाने उपविधीला मंजुरी दिली. मार्च २०१४ मध्ये तत्कालीन सचिव सुधीर तुंगार यांनी एक रुपया सेवाशुल्क आकारण्यासाठीची नोटीस काढून ती व्यापाºयांना दिली होती. एपीएमसीच्या निर्णयाला व्यापाºयांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. जून २०१५ मध्ये विद्यमान सचिव शिवाजी पहिनकर यांनी कायद्यात तरतूद नसल्याने सेवाशुल्क आकारणी करता येणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. याविषयी शासनाने अध्यादेश काढून कायद्यात तरतूद करावी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता.सेवा शुल्क आकारण्याला व्यापाºयांचा विरोध, शासनाने अनेक वस्तू नियमनमुक्त करण्याचा घेतलेला निर्णय व शुल्क आकारण्यासाठी कायद्यात तरतूद नसल्याने २०१४ पासून काहीही अंमलबजावणी होवू शकली नाही. परंतु प्रशासनाने तीन वर्षे वसुली केली नसल्यामुळे २०० कोटींचा महसूल बुडाल्याचा आरोप होवू लागला आहे. याविषयी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधीही मांडण्यात आली होती. पणनमंत्र्यांनी बाजार समितीमध्ये तीन वर्षांमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे उत्तर दिले होते, परंतु त्यानंतरही आरोप व आक्षेप थांबलेले नाहीत. प्रसार माध्यमांमधूनही याविषयी आरोप होवू लागले आहेत. यामुळे मुख्य प्रशासक सतीश सोनी यांनी ज्ञानोबा माकोडे व बजरंग जाधव यांची द्विसदस्यीय समितीची नेमणूक केली आहे.उत्पन्नामध्ये वाढ होईलसेवा शुल्क आकारणीविषयी प्रशासनाने व शासनाने योग्य भूमिका घेण्याची गरज आहे. भविष्यात बाजार समितीचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधावे लागणार आहेत. व्यापाºयांना पुरविण्यात येणाºया सेवेच्या बदल्यात त्यांना शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. किती शुल्क आकारावे हे चर्चेतून निश्चित करणे शक्य आहे. परंतु सद्यस्थितीमध्ये उत्पन्नवाढीसाठी त्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे मत कर्मचाºयांच्यावतीने व्यक्त केले जात आहे.घोटाळा की दिरंगाई?1सेवा शुल्क आकारणीमध्ये नक्की काय अडथळे आहेत. व्यापाºयांना पाठीशी घालून काही गैरव्यवहार झाला आहे का, २०० कोटींचे नुकसान झाले आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत असून चौकशी समितीच्या अहवालानंतर घोटाळा की दिरंगाई हे स्पष्ट होणार असून नक्की अडथळे काय हे शासनाच्या निदर्शनासही आणून देता येणार आहे.2 २०१४ पासून हा विषय प्रलंबित आहे. तेव्हापासूनचे सचिव सुधीर तुंगार, शिवाजी पहिनकर व प्रशासकांनी नक्की काय भूमिका घेतली व का घेतली? बाजार समितीचे खरोखर नुकसान झाले आहे का? शासनाची नक्की भूमिका काय? हे सर्व स्पष्ट झाल्यानंतरच सेवाशुल्कावरून सुरू असलेले आरोप व निर्माण झालेला संभ्रम दूर होणे शक्य होणार आहे.कायद्यात बदलाची गरजसेवा शुल्क आकारणीविषयी २०१४ मध्ये तत्कालीन सचिव सुधीर तुंगार यांनी व्यापाºयांना पत्र पाठविले होते, परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. २०१५ मध्ये विद्यमान सचिव शिवाजी पहिनकर यांनी कायद्यात तरतूद नसल्याने शुल्क आकारता येणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. शासनाने याविषयी अध्यादेश काढावा यासाठी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. कायद्यात तरतूद नसताना शुल्क घेणे योग्य होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे आता शासनानेच याविषयी लवकरात लवकर ठोस भूमिका घेण्याची मागणी होत आहे.