- नारायण जाधवनवी मुंबई - मुंबई रेल्वे विकास मंडळाच्या एमयूटीपी -३ अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या बोरिवली-विरार दरम्यानच्या पाचव्या आणि सहाव्या रेल्वे मार्गासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे होणारे १२.७८०८ हेक्टर कांदळवनाचे नुकसान लक्षात घेऊन केंद्राने भरपाई म्हणून ९०० किलोमीटर दूरवर असलेल्या गडचिरोली येथे वृक्षारोपण करण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या हा ‘आग सोमेश्वरी बंब रामेश्वरी’ निर्णय आता अडचणीत आला आहे.
बोरिवली ते विरार या पाचव्या आणि सहाव्या रेेल्वे लाइन्ससाठी केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे सहायक वन महानिरीक्षक सी. बी. तहसीलदार यांनी १७ नोव्हेंबरला ही तत्त्वत: मान्यता दिली. असा ‘अविचारी’ आदेश जारी करण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधी ऑक्टोबरमध्ये, सिडकोकडून बांधण्यात येत असलेल्या कोस्टल रोडमध्ये बाधित होणाऱ्या कांदळवनाच्या भरपाईसाठी एमओईएफसीसीने जळगावच्या एका गावात परवानगी दिलेली आहे.
गडचिरोलीतील डीग्रेडेड वनक्षेत्रात वृक्षारोपण करण्यास आमची काहीच हरकत नाही, खरे पाहिले तर हे करणे गरजेचे आहे. परंतु, कांदळवन नष्ट करण्याच्या बदल्यात हे करण्याची गरज नाही, असे सांगून कांदळवन आणि जमिनीवरील झाडे निसर्गाच्या जैवविविधतेत निराळ्या भूमिका बजावत असून, त्यांच्याकडून त्यांच्या नैसर्गिक गुणांची अदलाबदल होणे असंभव आहे.- नंदकुमार पवार, प्रमुख, श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान
‘हा कांदळवन नष्ट करण्याचाच प्रकार’नवी मुंबईतील पर्यावरणवादी नाटकनेक्ट फाउंडेशनचे प्रमुख बी. एन. कुमार यांनी १२ हजारांहून अधिक खारफुटीचे डायव्हर्जन करणे म्हणजे कांदळवन नष्ट करण्यासारखेच असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे त्याची भरपाई म्हणून ९०० किमी दूरवर वृक्षारोपणाद्वारे नुकसान भरून काढणे खूपच निरर्थक असल्याचे कुमार म्हणाले. अशा भरपाईमुळे गडचिरोलीच्या जंगलात मासे आणि खेकड्यांची पैदास होऊ शकते का आणि मुंबई किनारपट्टीवरील जैवविविधतेच्या नुकसानीची भरपाई गडचिरोलीत कशी काय होऊ शकते, असे प्रश्न कुमार यांनी केले आहेत.
बाळकूम-गायमुखचे वृक्षारोपण चंद्रपूर जिल्ह्यातमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वप्नातील एक महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या ठाण्यातील बाळकूम ते गायमुख या १३.२१५ किमीच्या सहापदरी सागरी रस्त्याच्या बांधकामात १२.२६०७ हेक्टर वनजमीन लागणार आहे. ती वळती करण्यास वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मंजुरी दिल्याने ठाणे महापालिकेसह एमएमआरडीएला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या वन जमिनीच्या नुकसान भरपाईच्या बदल्यातही चंद्रपूर जिल्ह्यातील शिंदेवाही तालुक्यातील कुकूधेती गावातील १५ हेक्टर क्षेत्रावर वृक्षारोपण करण्यास सांगण्यात आले आहे.