टंचाई आराखड्याची कोटींची उड्डाणे

जिल्ह्यातील पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण करण्यापेक्षा जलदगतीने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होणाऱ्या पर्यायाचाच विचार केल्याचे जिल्ह्याच्या टंचाई कृती आराखड्यावरून दिसून येते.

आविष्कार देसाई, अलिबाग
जिल्ह्यातील पाण्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण करण्यापेक्षा जलदगतीने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होणाऱ्या पर्यायाचाच विचार केल्याचे जिल्ह्याच्या टंचाई कृती आराखड्यावरून दिसून येते. टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा आकडा हा तब्बल सात कोटी ५० लाख ८९ हजार रुपयांवर पोचणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या काही मार्गदर्शक सूचनांना राजकीय आणि प्रशायकीय यंत्रणेने तिलांजली दिल्याचे अधोरेखित होत आहे.
अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे जिल्ह्यातील विविध धरणांत सुमारे ६० टक्के जमा झालेला पाणीसाठा आता तळपत्या उन्हाने सुमारे ५० टक्क्यांवर आला आहे. धरणे तळ गाठण्याच्या तयारीत असल्याने जिल्ह्यामध्ये पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र होताना दिसत आहेत. जिल्ह्यामध्ये ४३३ गावे, एक हजार ४३३ वाड्या टंचाईग्रस्त घोषित करण्यात आल्या आहेत. टंचाई निवारण्यासाठी २०१५-१६ साठी सात कोटी ८८ लाख रुपयांचा टंचाई कृती आराखडा तयार केला आहे. गेल्यावर्षी हाच आकडा पाहिला तर ५८१ गावे, ९९५ वाड्यांसाठी सहा कोटी ८८ लाख ९९ हजार रुपये खर्च करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे त्यावेळी ज्यांनी टँकरने पाणीपुरवठा केला होता त्यांची बिलेही अद्याप अदा केली नसल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. सरकारच्या नियमांप्रमाणे टँकर ही कमी खर्चाची योजना टंचाई कृती आराखड्यात समाविष्ठ करणे गरजेचे असेल, तर अजून किती वर्षे टँकरने पाणीपुरवठा करायचा आणि कमी खर्चाची योजना म्हणून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. टंचाई क्षेत्रातून पाण्याचे संकट दूर व्हावे, यासाठी सरकारने काही मार्गदर्शक सूचना ३ फेब्रुवारी १९९९ च्या सरकारी निर्णयाने जारी केल्या होत्या. बुडक्या घेणे, विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे, विहिरी अधिग्रहण करणे, प्रगतीपथावरील नळ पाणीपुरवठा योजना करणे, त्यांची दुरुस्ती करणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती करणे, विंधन विहीर घेणे, तात्पुरती पूरक नळ पाणीपुरवठा योजना करणे, विंधन विहिरींचे जल भंजण करणे याचा समावेश आहे. मात्र २०१४-१५ आणि १०१५-१६ च्या कृती आराखड्यात राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी या बाबींना कृती आराखड्यातच बगल दिल्याचे दिसून येते.