सूर्यकांत वाघमारे
नवी मुंबई : परराज्यातील व्यक्तींना मूळ गावी पाठवण्यासाठी सुरू असलेल्या परवाना प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे. तर परप्रांतीयांना लुटण्याच्या संधीचा अनेक जण फायदा उचलू पाहत आहेत. त्यामुळे घराच्या ओढीने व्याकूळ परप्रांतीयांसमोरच्या अडचणी वाढतच आहेत.
लॉकडाउनमुळे अडकून पडलेल्या परप्रांतीयांना मूळ गावी जाण्यासाठी पोलिसांमार्फत प्रवासाचा परवाना दिला जात आहे. खासगी वाहनातून अथवा रेल्वेने ते घरवापसी करू शकणार आहेत. त्यासाठी रविवारपासून अर्जवाटपास सुरुवात झाली आहे. पोलिसांकडून हे अर्ज मोफत वाटले जात आहेत. मात्र ते मिळवण्यासाठी प्रत्येक परिसरातील झेरॉक्स सेंटरवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मात्र अनेक जण गैरफायदा घेत तीस ते पन्नास रुपयांना हा अर्ज विकत आहेत.
वैद्यकीय दाखल्यासाठी दवाखान्याबाहेर रांगा लावून दीडशे ते तीनशे रुपये मोजून तो मिळवावा लागत आहे. तर केवळ ताप व खोकला आहे का, हे तपासण्यासाठी एवढा खटाटोप करावा लागत आहे. काही डॉक्टरांनी दवाखान्यांबाहेरील रांगा पाहून तपासणी शुल्क वाढवले आहे. त्याची झळ झोपडपट्टी भागातील नागरिकांना बसत आहे. दोन ते तीन तास रांगेत उभे राहून आरोग्य दाखला मिळवल्यावर आपले वास्तव्य कंटेनमेंट क्षेत्रात नसल्याचा दाखला मिळवण्यासाठी नागरी आरोग्य केंद्रात धाव घ्यावी लागत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत परप्रांतीय नागरिकांची सहकुटुंब ओढाताण होत आहे.
बहुतांश व्यक्ती मजूर, कामगार असून अशिक्षित आहेत. अर्ज भरण्यापासून ते पुढील प्रक्रियेत त्यांना मदतीची गरज भासत आहे. परंतु काही ठिकाणे वगळता इतर कोणत्याही विभागात परप्रांतीयांच्या मदतीला कोणीही नाही. बंदोबस्ताचा ताण असलेल्या पोलिसांवर ही जबाबदारी देण्यात आल्याने त्यांच्याही व्याप वाढला आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी स्वयंसेवकांवर अर्जवाटपासह अन्य जबाबदारी सोपवली आहे. परंतु त्याचाही गैरफायदा घेतला जात असल्याच्या तक्रारी तुर्भे इंदिरानगर व इतर झोपडपट्टी भागातून पुढे येत आहेत. त्यामुळे परप्रांतीयांना प्रवासाचा परवाना प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याची गरज भासत आहे.भाडेतत्त्वाच्या वाहनांसाठी धडपडपरराज्यात जाण्यासाठी बसमध्ये २५ तर कारमध्ये चार व्यक्तींना सवलत आहे. परंतु बहुतांश एकाच कुटुंबात ३ ते ५ सदस्य असल्याने अशी चार ते पाच कुटुंबे एकत्र येऊन भाड्याने बस मिळवत आहेत. त्याकरिता उत्तर प्रदेशमध्ये जाण्यासाठी सव्वा लाख तर कर्नाटकात जाण्यासाठी ७० हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. तर अनेकांना पैसे मोजूनही बस मिळत नसल्याने त्यांचाही जीव कासावीस झाला आहे.निवारा केंद्रात वैद्यकीय कक्ष पालिकेतर्फे शहरातील आठही विभागांमध्ये असलेल्या निवारा केंद्रात वैद्यकीय कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी मजूर कामगारांची तपासणी करून मोफत वैद्यकीय दाखल दिला जाणार आहे. त्यानुसार काही प्रमाणात परप्रांतीयांची आर्थिक पिळवणूक टळणार आहे.पहिल्याच दिवशी ३३०० अर्ज जमा; पोलीस ठाण्याबाहेर गर्दीनवी मुंबई : राज्याबाहेर प्रवासाचा पास मिळवण्यासाठी अर्ज जमा करणाऱ्यांच्या पोलीस ठाण्यांच्या बाहेर रांगा लागत आहेत. सोमवारी पहिल्याच दिवशी सुमारे ३३०० अर्ज परिमंडळ एकमध्ये जमा झाले आहेत. दुसºया दिवशीही लांबच लांब रांगा लागल्या असून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होत नसल्याचे दिसत होते. पराज्यातील व्यक्तींना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी आवश्यक प्रवास परवाना मिळवण्याकरिता अर्ज करायचे आहेत. ज्यांच्याकडे वाहनांची सोय आहे त्यांनी आॅनलाइन अर्ज करायचे आहेत. तर ज्या व्यक्ती रेल्वेने प्रवास करणार आहेत त्यांनी छापील अर्ज पोलीस ठाण्यात जमा करायचे आहेत. त्याकरिता ठरावीक व्यक्तींचा समूह करून एका प्रमुख व्यक्तीमार्फत ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. कागदपत्रांची पूर्तता घोळक्याने होत असल्याने काही ठिकाणी जत्रेचे स्वरूप आले होते.