कंत्राटदार सापडले आर्थिक विवंचनेत

पनवेल तालुक्यातील काही भाग महापालिकेत समाविष्ट झाल्याचा विपरीत परिणाम आता रायगड जिल्हा परिषदेवर होत असल्याचे

अलिबाग : पनवेल तालुक्यातील काही भाग महापालिकेत समाविष्ट झाल्याचा विपरीत परिणाम आता रायगड जिल्हा परिषदेवर होत असल्याचे समोर येत आहे. पाणीपुरवठा, बांधकाम विभागाच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पात अपुरा निधी आला आहे. त्यामुळे झालेल्या कामांची बिले वसूल होत नसल्याने संबंधित कंत्राटदार आर्थिक विवंचनेत असल्याचे दिसते.
पनवेल महापालिका अस्तित्वात आल्याने रायगड जिल्हा परिषदेचा सुमारे ४५ कोटी रु पयांचा महसूल बुडला आहे. पनवेल तालुक्यात विकास वेगाने होत आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून कोट्यवधी रु पयांचा निधी हा रायगड जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा होत होता. त्याचमुळे दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम विभागाला शतकी अर्थसंकल्प मांडता आला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला मोठ्या रकमेचा महसूल मिळत असल्याने विविध योजना राबविताना हात आखडता घ्यावा लागत नव्हता. विविध योजनांवर खर्च करून जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत काही कोटी रु पयांची रक्कम शिल्लक राहात होती. आता मात्र परिस्थिती विरु ध्द झाली आहे. पाणीपुरवठा, बांधकाम या विभागातील झालेल्या कामांची बिले मंजूर होण्यास विलंब लागत आहे. प्रशासकीय मान्यता असतानाही असा वेळ लागत असल्याने कंत्राटदार मात्र हवालदिल झाले आहेत.
विकासकामे करताना मार्केटमधून रक्कम उचलली आहे, काहींनी बँकांचे कर्ज काढले आहे. त्यामुळे वेळेत कामाचे पैसे न मिळाल्यास व्याजाचा बोजा अंगावर पडत असल्याचे एका कंत्राटदाराने सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी राजेश नार्वेकर यांची संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. (प्रतिनिधी)

जि.प.चा अर्थसंकल्प ६० टक्के कमी

पनवेल महापालिकेमुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा सुमारे ४५ कोटी ३१ लाख रु पयांवर आला आहे. शतकी अर्थसंकल्पाच्या तब्बल ६० टक्के कमी रकमेचा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाच्या वाट्याला तुटपुंजा निधी आला आहे. त्यामुळे विकासकामांचे पैसे देताना जिल्हा परिषदेला कसरत करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आधीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध निधीपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांना मंजुरी दिल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली, असेही याबाबतीत दुसरे कारण दिले जात असल्याची चर्चा आहे.

पनवेल महापालिका अस्तित्वात आल्याने रायगड जिल्हा परिषदेचा सुमारे ४५ कोटी रु पयांचा महसूल बुडाला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम विभागाला शतकी अर्थसंकल्प मांडता आला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला मोठ्या रकमेचा महसूल मिळत होता.