मॅफ्कोच्या दिशेने एपीएमसीची वाटचाल सुरू

प्रक्रिया केलेल्या कृषी मालाच्या व्यापारासाठी जगभर प्रसिद्ध असलेले मॅफ्कोचे राज्यातील सर्व प्रकल्प शासकीय उदासीनतेमुळे बंद पडले आहेत

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
प्रक्रिया केलेल्या कृषी मालाच्या व्यापारासाठी जगभर प्रसिद्ध असलेले मॅफ्कोचे राज्यातील सर्व प्रकल्प शासकीय उदासीनतेमुळे बंद पडले आहेत. प्रकल्पांच्या इमारतींचे खंडर झाले असून कर्मचारी बेरोजगार झाले. त्याचप्रमाणे शासनाच्या बदलत्या नियमांचा फटका मुंबई बाजार समितीलाही बसू लागला असून येथील उलाढाल कमी होत गेल्याने माथाडी कामगार व आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य असुरक्षित झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळावा यासाठी शासनाने प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. याचाच भाग म्हणून मॅफ्को महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. नवी मुंबई,कोरेगाव, नागपूर व पुणेमध्ये मोठे प्रकल्प उभारले होते. नवी मुंबईमध्ये बाजार समितीच्या जवळच मॅफ्कोचा भव्य प्रकल्प उभारला होता. आंबरस व ओल्या वाटाण्यावर प्रक्रिया या प्रकल्पामध्ये केली जात होती. या दोन्ही वस्तूंना जगातून प्रचंड मागणी होती. याशिवाय मॅफ्कोचे इतर पदार्थही जगभर प्रसिद्ध होते. परंतु प्रशासकीय उदासीनता व शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सर्व प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद पडले. सर्वात शेवटी नवी मुंबईमधील प्रकल्प ठप्प झाला व निवृत्तीपूर्वीच सर्व कर्मचारी बेकार झाले. कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी दिलेली घरेही खाली करावी लागल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली होती. वापर बंद असलेल्या मॅफ्कोच्या इमारतीचे खंडर झाले आहे. मागील एक वर्षामध्ये शासनाच्या बदलत्या धोरणाप्रमाणे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारसमितीची वाटचाल ही मॅफ्कोच्या दिशेने सुरू झाली आहे. मॅफ्कोची अडगळीत पडलेली वास्तू पाहून माथाडी कामगार व बाजारसमितीच्या आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचारी यांनाही बेरोजगार होण्याची भीती सतावू लागली आहे. कारण शासनाने यापूर्वी साखर, रवा, मैदा, गूळ व सुकामेवा या वस्तूंवरील नियमन रद्द केले. यामुळे बाजारसमितीच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. यानंतर आता भाजीपाला, फळे, कांदा, बटाटासह मसाल्याचे पदार्थही बाजारसमितीच्या कक्षेतून वगळले आहेत. याचा थेट परिणाम लगेच झाला नसला तरी नजीकच्या एक ते दोन वर्षामध्ये बाजार समितीचे जवळपास ५० टक्के उत्पन्न कमी होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये प्रत्येक वर्षी १० ते १५ हजार कोटी रूपयांची उलाढाल होत असते. यामधून बाजार समितीला बाजार फी, देखरेख फी व इतर मार्गाने १०० ते १२५ कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळत होते. या उत्पन्नामध्ये जवळपास ८५० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व बाजारपेठांची देखभाल दुरूस्ती, नवीन मार्केट व वास्तू उभारण्याची कामे केली जात होती. परंतु शासनाने टप्प्याटप्प्याने नियमनमुक्ती सुरू केल्यामुळे त्याचा फटका उत्पन्नावर होत आहे. नियमनातून वगळलेल्या वस्तूंचा व्यापार मार्केटबाहेर जाण्यास सुरवात झाली आहे. शासनाने वेळेमध्येच हस्तक्षेप केला नाही तर एपीएमसीही मॅफ्को मार्केटप्रमाणे बंद पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

वेतन देणे अशक्य होईल
शासनाने यापूर्वीच साखर, गूळ, रवा, मैदा व इतर वस्तू बाजार समितीमधून वगळल्या होत्या. आता फळ , भाजीपाला व मसाल्याचे पदार्थ वगळले आहेत. यामुळे येथील व्यापार बाहेर स्थलांतरित होवून त्याचा परिणाम बाजार समितीच्या उत्पन्नावर होवू लागला आहे. अशीच स्थिती राहिली तर भविष्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही शक्य होणार नाही.

माथाडी कामगार बेरोजगार
तेल व इतर अनेक उद्योगांमध्ये काम करणारे शेकडो माथाडी कामगार बेरोजगार झाले आहेत. बोर्डामध्ये नोंदीत असणाऱ्या हजारो कामगार बेकार झाले आहेत. शासनाने बाजार समितीमधून टप्प्याटप्प्याने सर्व वस्तू वगळण्यास सुरवात केल्याने किराणा व भाजीपाला बोर्डात नोंदीत असणाऱ्या माथाडी कामगारांनाही बेरोजगार व्हावे लागणार आहे.

सर्व्हिस टॅक्सचा पर्याय
बाजार समितीमधून नियमन वगळले असले तरी कायद्याप्रमाणे किमान १ टक्का सर्व्हिस टॅक्स आकारण्याची तरतूद आहे. मसाला व इतर मार्केटमधील ज्या वस्तू वगळल्या आहेत त्यांच्यावर हे शुल्क आकारले तर उत्पन्नामधील घसरण थांबविणे शक्य होणार आहे. परंतु याविषयी व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेवून निर्णय घेणे आवश्यक आहे.