नवी मुंबईतील बांधकाम व्यवसायाला मिळणार चालना, 5 अडचणींवर उपाय शोधण्यासाठी समिती

नगरविकास विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे डबघाईस आलेल्या रियल इस्टेट व्यवसायालला चालना मिळेल, तसेच ग्राहकांनाही त्याचा लाभ होईल, असा विश्वास विकासकांनी व्यक्त केला आहे.

नवी मुंबई - विविध कारणांमुळे डबघाईला चाललेल्या नवी मुंबईतील रियल इस्टेट क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याच्या दृष्टीने नगरविकास विभागाने माजी मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती नैना, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासह सिडकोशी संबिधित येथील प्रकल्पग्रस्त आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या पाच प्रमुख अडचणींवर उपाय शोधून तसा अहवाल तीन महिन्याच्या आत शासनास सादर करणार आहे.

नगरविकास विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे डबघाईस आलेल्या रियल इस्टेट व्यवसायालला चालना मिळेल, तसेच ग्राहकांनाही त्याचा लाभ होईल, असा विश्वास विकासकांनी व्यक्त केला आहे. बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून पुष्पकनगर, नैनासह पनवेल आणि उरण परिसराकडे पाहिले जाते. परंतु. विविध कारणांमुळे येथील विकास प्रकल्पांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे स्वस्त घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांचीही कोंडी झाली आहे. यामुळे या समितीचा अहवाल बांधकाम व्यावसायिकांना नक्कीच उपयोगी ठरेणार आहे.

या अडचणींवर समिती शोधणार उपाय

१-प्रकल्पग्रस्त भूधारकाला दिलेल्या वाढीव नुकसानभरपाईच्या अनुशंगाने वाटप केलेल्या १२/५ टक्के योजनेतील भहूखंडावर येणारी मोठी मावेजा रक्कम आणि त्या अनुशंगाने बांधकाम मुदतवाढीसाठी वाढणारे अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम यावर निर्णय घेणे.
२ - अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्कासाठी आकारणीसाठी तब्बल ११५ टक्के दराबाबत या समितीस निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
३ - वास्तुविशारदाने बांधकाम परवानगी दाखला प्रमाणित केल्यानंतर वाट्टेल तसे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारून बिल्डरांची अडवणूक करण्यात येत आहे. यावर योग्य तो निर्णय ही समिती घेणार आहे.
४ - तारण ना हरकत दाखल्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क नेमके किती असावे, ते बांधकाम व्यावसायिक, प्रकल्पग्रस्तास परवडणारे आहे, की नाही यावरही निर्णय घेणे
५ - विकसनशिल नोडमध्ये पायाभूत सुविधा पूर्ण होण्यास उशीर लागत असल्यास ओसी मिळण्यास विलंब होतो. परंतु, सिडकोच्या या चुकीचा फटका बांधकाम व्यावयिकास बसत आहे. ओसी मिळण्यास होणार्या विलंबामुळे आकारण्या येणार्या भाडेपट्टा शुल्कात सवलत देण्याची त्याची मागणी आहे. त्यावरही ही समिती अहवाल सादर करणार आहे.

या अधिकाऱ्यांचा आहे समितीत समावेश

सेवानिवत्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्यासह नगरविकास २ चे प्रधान सचिव, सिडकोचे सह-व्यवस्थापकिय संचालक आणि क्रेडाई, नवी मुंबई, संघटनेचा एक प्रतिनिधी अशा चौघा जणांची ही समिती राहणार आहे.