प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांवर संक्रात

संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियानाचे तीन पुरस्कार मिळवून देण्यामध्ये महत्वाचा वाटा असलेल्या ९१ प्रकल्पग्रस्त साफसफाई ठेकेदारांवर संक्रात

नवी मुंबई : संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियानाचे तीन पुरस्कार मिळवून देण्यामध्ये महत्वाचा वाटा असलेल्या ९१ प्रकल्पग्रस्त साफसफाई ठेकेदारांवर संक्रात आली आहे. सर्व ठेके रद्द करण्यात आले असून त्यांच्या ऐवजी दोनच ठेकेदारांची नियुक्ती करण्याचा डाव आखला जात आहे. यामुळे नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
नवी मुंबई वसविण्यासाठी शासनाने पनवेल, उरण व ठाणे तालुक्यामधील ९५ गावांमधील शेतकऱ्यांची जमीन संपादीत केली. प्रकल्पग्रस्तांना अत्यंत तुटपंजा मोबदला देण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर उभे राहिले पण त्यामध्ये गावठाणांची स्थिती बिकट झाली. शहरातील खाजगी व सरकारी अस्थापनांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. पण सर्वांना नोकऱ्या देता येत नसल्याने पालिका, सिडको, एपीएमसी मध्ये साफसफाई व इतर कामांचे ठेके
प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे धोरण राबविण्यात आले.
महापालिकेत १९९४ पासून ९१ प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांच्या माध्यमातून शहरातील साफसफाईची कामे करण्यात येत आहेत. त्यांच्या कामगिरीवर राज्य शासनाने तिन वेळा मोहर उमठविली आहे. शासनाने २००२ - ०३ मध्ये सर्वप्रथम संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान राबविले. पहिल्याच वर्षी प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस नवी मुुंबई महानगरपालिकेस मिळाले.
यानंतर २००५ - ०६ मध्ये पुन्हा महापालिकेने या अभियानामध्ये सहभाग घेतला व प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस मिळविले. दोन्ही वेळेला प्रत्येकी ५० लाख रूपये बक्षीस मिळाले. या पैशातूनच नेरूळ रेल्वे स्टेशन समोर संत गाडगेबाबा उद्यान उभारण्यात आले आहे. यानंतर २००८ -९ या वर्षामध्ये पुन्हा
सर्वोत्कृष्ठ स्वच्छता सुविधेसाठीचे बक्षीस महापालिकेस मिळाले.
साफसफाई ठेकेदारांनी फक्त शहर स्वच्छ ठेवण्याचे काम केले नाही तर सर्व आपत्कालीन स्थितीमध्ये मदतीचा हात दिला आहे. रामराव पाटीलच्या घंटागाडीचा ठेका रद्द केल्यानंतर शहरातील कचरा कोणी उचलायचा असा प्रश्न निर्माण होता. यावेळीही प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार मदतीला धावून आले. नवीन ठेकेदाराची नियुक्ती करेपर्यंत शहरात कुठेही कचरा साचून दिला नाही.
दोन वर्षांपूर्वी ९१ ठेकेदारांऐवजी फक्त दोन ठेकेदार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत आणला होता. पण लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्यामुळे हे काम पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले. पाच वर्षासाठी त्यांना हा ठेका देण्यात आला असताना दुसऱ्याच वर्षी ठेका रद्द करण्याचा निर्णय
घेण्यात आला आहे. यामुळे पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)