स्मार्ट सिटी स्पर्धेमुळे शहर कर्जबाजारी !

स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभागाचा फेटाळलेला प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा चर्चेसाठी येणार आहे. या स्पर्धेत सहभाग घेतला तर लोकशाही

नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभागाचा फेटाळलेला प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा चर्चेसाठी येणार आहे. या स्पर्धेत सहभाग घेतला तर लोकशाही व्यवस्था धोक्यात येणार आहे. महापालिका कर्जबाजारी होणार असून सर्व निर्णय कंपनी कायद्याप्रमाणे स्थापन होणाऱ्या एसपीव्हीला असणार असून नागरिकांवर कर आकारण्यापासून सर्व अधिकार त्यांनाच राहणार आहेत.
नवी मुुंबई महानगरपालिकेने ८ डिसेंबरला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभागी होण्याचा प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवला होता. राष्ट्रवादी काँगे्रसने बहुमताच्या बळावर हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. यामुळे राष्ट्रवादीवर प्रचंड टीका झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केलेला ठराव निलंबीत केला व एक महिन्यात पुन्हा भूमिका मांडण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. आता २ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सभेत यावर चर्चा होणार आहे. एक महिन्याच्या काळात सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी या प्रस्तावाचा अभ्यास केला आहे. स्पर्धेतील सहभागामुळे महापालिकेचे नुकसानच होणार असल्याचे समोर येवू लागले आहे. या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या शहरांचा कारभार एसपीव्ही प्रणालीकडे जाणार आहे. कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत ही कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. ८ हजार कोटी रूपये खर्च करून शहराचा विकास केला जाणार आहे. यामधील केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी ५०० कोटी रूपये मिळणार आहेत. उर्वरीत ७ हजार कोटी रूपये महापालिकेस उभे करावे लागणार आहेत. कर्ज काढून व कर वाढवून हा निधी उभारला जाणार आहे.
स्मार्ट सिटी स्पर्धेमध्ये केंद्र शासनाने सुचविलेल्या योजनांमधील बहुतांश योजना महापालिकेने यापुर्वीच पुर्ण केल्या आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन, भुमिगत विजवाहिन्या, शहरात सीसीटिव्ही कॅमेरे, हवा दर्जा मापन व सुधारणा यंत्रणा, स्वच्छता, पाणी पुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, शहराची सांस्कृतीक ओळख, वाहतूक व्यवस्था, पादचारी मार्ग ही कामे यापुर्वीच महापालिकेने पुर्ण केली आहेत.
महापालिकेने २० वर्षात केलेली कामेच पुन्हा स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली करून मनपाचेच नुकसान होणार आहे. यामुळे शहरातील अनेक जाणकार स्मार्ट सिटी महापालिकेने स्वबळावर करावी.
एसपीव्ही च्या नावाखाली स्थापन होणाऱ्या कंपनीकडे कारभार सोपवू नये असे विचार व्यक्त केले जात आहेत. खाजगी कंपनीने काढलेले कर्ज कोण फेडणार असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.