सिडकोचा विधी विभाग बनलाय हायटेक

विविध स्तरावर सिडकोच्या विरोधात न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी वर्षभरापूर्वी सिडकोने आपल्या विधी विभागात लिगल ट्रॅकिंग सिस्टीम या सॉफ्टवेअरचा अवलंब केला आहे.

नवी मुंबई : विविध स्तरावर सिडकोच्या विरोधात न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी वर्षभरापूर्वी सिडकोने आपल्या विधी विभागात लिगल ट्रॅकिंग सिस्टीम या सॉफ्टवेअरचा अवलंब केला आहे. या हायटेक तंत्रप्रणालीमुळे विधी विभाग अधिक कार्यक्षम बनला असून त्याद्वारे अनेक लहान - मोठ्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा निपटारा करण्यात या विभागाला यश आले आहे.
सिडकोच्या विरोधात जवळपास साडेपाच हजार प्रकरणे विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे हाताळण्यासाठी सिडकोच्या विधी विभागात दोन विधी अधिकारी, दोन सहाय्यक विधी अधिकारी आणि चार क्लार्क असा केवळ आठ जणांचा अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. त्यामुळे या विभागाच्या कामाला मर्यादा पडल्याने अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकून पडली आहेत. इतकेच नव्हे, तर सिडकोच्या वतीने अनेकदा न्यायालयात हवा तसा युक्तिवाद केला जात नाही. अनेक प्रकरणात संबंधित खटल्याचा तपशीलच वकिलाकडे उपलब्ध नसतो. कोणत्या खटल्याची सुनावणी कधी आहे, खटला कोणत्या स्वरूपाचा आहे, त्यातील याचिकाकर्ते कोण आहेत, याबाबत सुध्दा सिडकोच्या विधी विभागात अनेकदा अनभिज्ञता असल्याचे आढळून आले आहे. याचा परिणाम म्हणून यापूर्वी अनेक प्रकरणांचा निकाल सिडकोच्या विरोधात गेला आहे. बिवलकर खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेला निकालानंतर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया आणि सह संचालिका व्ही.राधा यांनी विधी विभागाला हायटेक करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार वर्षभरापूर्वी लिगल ट्रॅकिंग सिस्टीम या सॉफ्टवेअरचा अवलंब करण्यात आला आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून सिडकोच्या विरोधात सुरू असलेल्या विविध खटल्यांची स्थिती समजून त्यानुसार न्यायालयात बाजू मांडणे विधी विभागाला सोपे झाले आहे. तसेच कामकाजात सुसूत्रता व गतिमानता आल्याने न्यायप्रविष्ट प्रकरणे निकाली काढण्यात विधी विभागाला यश प्राप्त झाले आहे. (प्रतिनिधी)
नवी मुंबईची उभारणी करण्यासाठी राज्य शासनाने सिडको महामंडळाची स्थापना केली. त्यानुसार सिडकोने ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ३४३.७ चौरस किलोमीटरचा भूभाग संपादित केला. यात खासगी शेतीच्या १७ हजार हेक्टर जागेचा समावेश आहे. या जमिनी संपादित करताना संबंधित जमीनधारकांना शासकीय धोरणानुसार मोबदलाही देण्यात आला. परंतु अनेकांनी हा मोबदला घेण्यास नकार दिला, तर काहींनी जमिनी संपादित झाल्यानंतरही जागेवरचा ताबा सोडला नाही. काहींनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. असे जवळपास साडेपाच हजार प्रकरणे विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत.यापैकी तब्बल साडेतीन हजार खटले भूसंपादनाचा मोबदला आणि साडेबारा टक्के भूखंड योजनेशी निगडित आहेत. ही सर्व प्रकरणे येत्या काळात टप्प्याटप्प्याने निकाली काढण्याची सिडकोची योजना आहे.