वाघिवलीप्रकरणी सीआयडी चौकशी करा

वाघिवलीमधील ६६ शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्यात यावी. वडिलोपार्जित जमीन गेली व त्याचा मोबदलाही दुसऱ्यांनीच हडप केला

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
वाघिवलीमधील ६६ शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्यात यावी. वडिलोपार्जित जमीन गेली व त्याचा मोबदलाही दुसऱ्यांनीच हडप केला. पूर्ण गावच भूमिहीन झाले असून आम्हाला न्याय मिळावा. न्याय मिळणार नसेल तर मरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली असून पोलीस महासंचालकांनाही याविषयी पत्र दिले आहे.
दक्षिण नवी मुंबई ही देशातील पहिली स्मार्ट सिटी होणार असल्याची घोषणा सिडकोने केली आहे. याच स्मार्ट सिटीमध्ये येणाऱ्या विमानतळाजवळ असलेल्या वाघिवली ग्रामस्थांची स्थिती आदिवासींपेक्षाही भयंकर आहे. गावामध्ये जाण्यासाठी पक्के रस्ते नाहीत. फक्त सहावीपर्यंत जिल्हा परिषदेची शाळा. शहरात जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही. मासेमारी व रेती काढण्यावर पूर्ण गावाचा उदरनिर्वाह होतो. रेती उपसा बंद झाल्याने अनेकांना बेरोजगार व्हावे लागले आहे. सिडकोने ९५ गावांमधील जमीन संपादन केल्यानंतर ग्रामस्थांना त्याचा मोबदला दिला. साडेबारा टक्केचे भूखंड दिले. प्रकल्पग्रस्त प्रचंड श्रीमंत असल्याचे भासविले जात आहे. परंतु वाघिवली गावची स्थिती पाहिली की प्रकल्पग्रस्तांची किती दयनीय अवस्था आहे, हे स्पष्ट दिसते. खारघर, कामोठेमध्ये गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. परंतु खाडीच्या पलीकडे वसलेल्या वाघिवलीमधील ग्रामस्थ अद्याप पूर्वजांनी बांधलेल्या कौलारू घरामध्येच वास्तव्य करत आहेत. गावात येण्यासाठीच्या रोडवर प्रचंड खड्डे आहेतच, शिवाय अंतर्गत रस्त्यांची स्थितीही भयंकर आहे. ग्रामस्थांची १५२ एकर जमीन संपादित करण्यात आली. परंतु कुळांचा अधिकार डावलून मोबदला कुळांच्या मालकाला मिळाला. साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत ५३ हजार चौरस मीटरचे भूखंड कुळांच्या सावकार कंपनीला दिला व त्यांनी परस्पर ते भूखंड विकासकाला दिले. सीबीडीमध्ये निसर्गरम्य पारसिक हिल डोंगरामध्ये दिलेल्या या भूखंडाची किंमत जवळपास १ हजार कोटी रूपये होत आहे. परंंतु ज्यांचा या भूखंडावर नैसर्गिक हक्क आहे त्यांना मात्र एक रूपयाही मिळालेला नाही.
गावातील सर्व ६६ कुळांची तीन पिढ्यांपासूनची जमीन गेल्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. आठ वर्षे न्यायासाठी धडपड सुरू आहे. विधानसभेमध्ये आवाज उठविण्यात आला. सिडकोने भूखंड वाटपाला स्थगिती दिली व काही महिन्यांपूर्वी पुन्हा स्थगिती उठविली. न थकता लढणारे ग्रामस्थ आम्हाला न्याय मिळावा एवढीच मागणी शासनाकडे करत आहेत. आतापर्यंत सिडको, पोलीस स्टेशन, जिल्हाधिकारी सर्वत्र निवेदने दिली. गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार दिली. परंतु कोणीच दखल घेत नसल्याने अखेर सामूहिक आत्महत्या करण्याचा इशारा देण्यात आला. ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी पोलीस महासंचालकांना निवेदन देवून सीआयडी चौकशीची मागणी केली आहे.