चिर्ले लॉजिस्टिक पार्कचे पुढचे पाऊल; तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यासासह मास्टर प्लॅनची तयारी

सिडकोच्या या प्रकल्पासाठी बेलोंडेखार हद्दीतील दादर पाडा, धुतूम, चिर्ले, गावठाण, जांभूळपाडा, वेश्वी, दिघोडे या गावांतील जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत.

नवी मुंबई : जेएपीएचा वाढता विस्तार आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाने गती पकडल्यानंतर या परिसरात आवश्यक असलेल्या इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्कचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी सिडकोने पुन्हा एकदा कंबर कसली आहे. यानुसार चिर्ले परिसरातील नियोजित ७०० ते ७५० हेक्टर क्षेत्रावरील एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क (Ilp)च्या विकासासाठी तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल आणि मास्टर प्लॅनची तयार करण्यासाठी सिडकोने पाऊल उचलले आहे.

सिडकोच्या या प्रकल्पासाठी बेलोंडेखार हद्दीतील दादर पाडा, धुतूम, चिर्ले, गावठाण, जांभूळपाडा, वेश्वी, दिघोडे या गावांतील जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांच्या विरोध आहे. यामुळे दोन वर्षांपासून प्रकल्पाने आतापर्यंत पाहिजे तशी गती पकडलेली नाही. असे असतानाही सिडकोने तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल आणि मास्टर प्लॅनची तयारी चालविली आहे. नवी मुंबई विमानतळ आणि जेएनपीटी बंदराच्या मधोमध लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासाठी सिडकोने जांभूळपाडा, बेलोंडेखार व चिर्ले गावातील असंपादित जमिनी साडेबावीस टक्के योजनेंतर्गत संपादित करण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्याअंतर्गत आसपासच्या गावांतील ग्रामस्थांशी सतत चर्चा करून व त्यांना सिडकोला जमीन देण्यासाठी प्रोत्साहित करताना साडेबावीस टक्के योजनेचे फायदे व उलवे परिसरात भूखंड देण्यात येतील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, हे भूखंड वाटप रखडलेले आहे. ही पार्श्वभूमी असतानाही सिडकोने आता तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल आणि मास्टर प्लॅनची तयारी चालविल्याने त्याविषयी काय प्रतिक्रिया उमटते, याकडे बाधित शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

भूखंड वाटपास गती मिळण्यासाठी हे करा
सिडकोने प्रलंबित साडेबारा टक्के भूखंडाच्या वाटपासह चिर्ले लॉजिस्टिक पार्कसाठी कबूल केलेल्या साडेबावीस टक्के भूखंड वाटपासाठी ठाणे तालुक्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातही गावनिहाय लिंकेजची अट काढून टाकावी. रायगड जिह्यातील लिंकेज सेक्टरची अट शिथिल करून उरण व पनवेल तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना खारघर, उलवे, जासई, तळोजा, करंजाडे, रोडपाली आदी परिसरात शिल्लक असलेल्या जागेवर भूखंडाचे वाटप करावे, अशी प्रकल्पग्रस्तांची जुनी मागणी आहे. मात्र, तिलाही सिडकोकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.