लोकेश चंद्रा यांच्यासमोरील आव्हाने, विमानतळासह महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची गती मंदावण्याची शक्यता

सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा उपाध्यक्ष भूषण गगराणी यांची गेल्या आठवड्यात बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागेवर ज्येष्ठ सनदी अधिकारी लोकेश चंद्रा यांची व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या तीन-चार दिवसांत ते सिडकोतील आपला पदभार स्वीकारण्याची शक्यता आहे.

- कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा उपाध्यक्ष भूषण गगराणी यांची गेल्या आठवड्यात बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागेवर ज्येष्ठ सनदी अधिकारी लोकेश चंद्रा यांची व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या तीन-चार दिवसांत ते सिडकोतील आपला पदभार स्वीकारण्याची शक्यता आहे. केंद्रात राजशिष्टाचार आणि गुंतवणूक विभागाच्या आयुक्तपदाचा अनुभव असलेल्या चंद्रा यांच्यासमोर सिडकोच्या माध्यमातून सध्या सुरू असलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देण्याचे आव्हान असणार आहे.
गेल्या वर्षभरापासून चर्चा असलेल्या सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्या बदलीवर बुधवारी अखेर शिक्कामोर्तब झाले. मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी त्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. गगराणी यांनी आपल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रकल्प मार्गी लावला. सध्या या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. डिसेंबर २0१९ पर्यंत या विमानतळावरून विमानाचे पहिले टेकआॅफ होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसार गगराणी यांनी विमानतळाच्या कामावर अधिक लक्ष केंद्रित केले होते. असे असले तरी विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रातील दहा गावांच्या स्थलांतराचा प्रश्न अद्यापि पूर्णत: सुटलेला नाही. या गावांतील ३000 कुटुंबांपैकी केवळ १000 कुटुंबांनी आतापर्यंत स्थलांतरण केले आहे.
उर्वरित २000 कुटुंबांचे स्थलांतरण होणे बाकी आहे. काही मागण्यांच्या मुद्द्यावर या ग्रामस्थांनी स्थलांतराला विरोध दर्शविला आहे. पदभार स्वीकारताच चंद्रा यांना विमानतळाच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या या दहा गावांच्या स्थलांतराच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. नेरूळ-उरण रेल्वे मार्गाचे काम निर्णायक स्थितीत आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील पाचव्या स्थानकांपर्यंत लोकल सेवा सुरू करण्याच्या हालचाली गगराणी यांनी सुरू केल्या होत्या. यातच त्यांची बदली झाल्याने उरण-नेरूळ रेल्वे मार्गही रेंगाळण्याची शक्यता आहे. कारण भूसंपादनाच्या मुद्द्यावरून या मार्गाच्या दुसºया टप्प्याचे काम काहीसे रखडले आहे. त्याला गती देण्याचे काम चंद्रा यांना करावे लागणार आहे.
नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे. त्यापैकी बेलापूर-खारघर-तळोजा-पेंधर या ११ किमी लांबीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या मार्गावर एकूण ११ स्थानके आहेत. त्यातील बहुतांशी स्थानकांचे काम पूर्ण झालेले आहे. तसेच सिग्नल यंत्रणांचे कामही पूर्ण झाले आहे.
तळोजा येथे मेट्रोसाठी पूल बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, एकूणच पहिला टप्पा २0१८ पर्यंत पूर्ण करण्याची योजना आहे. नवी मुंबई मेट्रोचा कल्याणपर्यंत विस्तार करण्याचीही सिडकोची योजना आहे. त्यासाठी गगराणी यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे निर्धारित वेळेत मेट्रो प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान चंद्रा यांच्यासमोर असणार आहे. त्याचप्रमाणे सिडकोच्या सहकार्यातून जलपर्यटन, वाशी खाडीवर तिसरा उड्डाणपूल, ऐतिहासिक बेलापूर किल्ल्याची डागडुजी आणि संवर्धन, बेलापूर येथील मरिना सेंटर, खारघर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य केंद्र आदी प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी चंद्रा यांना प्रयास करावे लागणार आहेत.

गृहप्रकल्पांच्या कामाला गती देण्याची गरज
केंद्र सरकारच्या हाउस फॉर आॅल या धोरणानुसार पुढील काही वर्षात सिडकोने ५३,६४३ नवीन घरे बांधली जाणार आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील पंधरा हजार घरांच्या प्रकल्पाचे प्राथमिक काम हाती घेण्यात आले आहे. सर्वसामान्यांना सिडकोच्या या घरांची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी चंद्रा यांना कसरत करावी लागणार आहे.

‘नैना’च्या विकासाचे आव्हान
नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात नैना क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य सरकारने सिडकोची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार या क्षेत्रातील २२४ गावांंतील ४७४ चौरस किलोमीटर परिसरात पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. यातील २३ गावांचा समावेश असलेल्या ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या प्रारूप विकास आराखड्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. तर दुसºया टप्प्यातील उर्वरित २0१ गावांच्या विकास आराखडा मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु विकास आराखड्यावर विकासकांनी घेतलेला आक्षेप, विविध कारणांमुळे बांधकाम परवानगी देण्याबाबत होत असलेला विलंब, अनियंत्रित वाढणारी अनधिकृत बांधकामे आदीमुळे नैना प्रकल्पाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे. त्याबाबत सकारात्मक धोरण आखण्याचे आव्हान नवे उपाध्यक्ष लोकेश चंद्रा यांच्यासमोर असणार आहे.